भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ७:
प्रादेशिक विभाग :
१)प्रत्येक राज्य हा सत्र- विभाग असेल किंवा ते सत्र-विभागांचे बनलेले असेल; आणि प्रत्येक सत्र-विभाग हा या संहितेच्या प्रयोजनार्थ जिल्हा असेल किंवा जिल्ह्यांचा बनलेला असेल .
२) राज्य शासनाला, उच्च न्यायालयाचा विचार घेतल्यानंतर अशा विभागांच्या व जिल्ह्यांच्या सीमांमध्ये किंवा त्यांच्या संख्येत फेरबदल करता येईल.
३)राज्य शासनाला, उच्च न्यायालयाचा विचार घेतल्यानंतर, कोणत्याही जिल्ह्याची उपविभागांमध्ये विभागणी करता येईल, आणि अशा उप-विभागांच्या सीमांमध्ये किंवा संख्येत फेरबदल करता येईल.
४)या संहितेच्या प्रारंभी एखाद्या राज्यात अस्तित्वात असलेले सत्र-विभाग, जिल्हे व उप-विभाग हे या कलमाखाली बनवले असल्याचे मानले जाईल.
