भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ४९८ :
संपरीक्षेच्या अखेरीस मालमत्तेच्या विल्हेवाटीचा आदेश :
१) जेव्हा कोणत्याही फौजदारी न्यायालयातील अन्वेषण, चौकशी किंवा संपरीक्षा समाप्त होईल तेव्हा, त्याच्यासमोर हजर करण्यात आलेल्या किंवा त्याच्या अभिरक्षेत असलेल्या किंवा ज्यासंबंधात कोणताही अपराध करण्यात आल्याचे दिसत असेल अशा किंवा कोणताही अपराध करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या अशा कोणत्याही मालमत्तेचा किंवा दस्तऐवजाचा नाश करून, अधिहरण करून किंवा त्याच्या कब्जास हक्कदार असल्याचा दावा सांगणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीकडे सुपूर्द करून किंवा अन्य काहीतरी करून विल्हेवाट करण्यासाठी न्यायालय किंवा दंडाधिकारी स्वत:ला योग्य वाटेल असा आदेश देऊ शकेल.
२) कोणतीही मालमत्ता तिच्या कब्जास हक्कदार असल्याचा दावा सांगणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीकडे सुपूर्द करण्यासाठी पोटकलम (१) खाली बिनशर्त अथवा पोटकलम (१) खाली दिलेला आदेश अपिलान्ती किंवा पुनरीक्षणान्ती अपरिवर्तित करण्यात किंवा रद्द ठरवण्यात आल्यास अशी मालमत्ता न्यायालयाकडे परत करण्यास वचनबद्ध करणारे, न्यायलयाच्या किंवा दंडाधिकाऱ्याच्या समाधानापुरेसे बंधपत्र जामीनदारांसह किंवा त्याच्याविना तिने निष्पादित करून द्यावे अशा शर्तीवर आदेश देता येईल.
३) सत्र न्यायालय स्वत: पोटकलम (१) खाली आदेश देण्यासऐवजी मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्याकडे मालमत्ता सुपूर्द करण्याचा निदेश देऊ शकेल, व तो त्यावर कलमे ५०३, ५०४ व ५०५ यामध्ये उपबंधित केलेल्या रीतीने त्याबाबत कार्यवाही करील.
४) जर मालमत्ता जीवधनाच्या (पाळीव पशुपक्ष्यांच्या) रूपात असेल किंवा लवकर व निसर्गत: खराब होण्यासारखी असेल तर किंवा जर पोटकलम (२) च्या अनुरोधाने बंधपत्र निष्पादित करण्यात आले असेल तर ती बाब खेरीजकरून एरव्ही, पोटकलम (१) खाली दिलेला आदेश दोन महिनेपर्यंत किंवा अपील सादर केल्यास अशा अपिलाचा निकाल होईपर्यंत तामील केला जाणार नाही.
५) या कलमात मालमत्ता या संज्ञेत, जिच्या संबंधात अपराध करण्यात आला असल्याचे दिसत असेल तिच्या बाबतीत, मुळात जी कोणत्याही पक्षाच्या कब्जात किंवा नियंत्रणाखाली होती अशाच मालमत्तेचा नव्हे तर, तिचे ज्यात रूपांतर केले गेले किंवा तिची जिच्याशी अदलाबदल केली गेली अशा कोणत्याही मालमत्तेचा व अशा रूपांतरातून किंवा अदालबदलीतून प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे जे काही प्राप्त झाले असेल त्याचा समावेश आहे.
