भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ४८५ :
आरोपीचे व जामीनदारांचे बंधपत्र :
१) कोणत्याही व्यक्तीला जामीनावर सोडले जाण्यापूर्वी किंवा त्याच्या जातमुचलक्यावरून किंवा जामीनपत्रावरुन सोडले जाण्यापूर्वी अशा व्यक्तीने व तिला जामिनावर सोडले जाईल तेव्हा एका किंवा अधिक पुरेशा जामीनदारांनी पोलीस अधिकाऱ्याला किंवा, प्रकरणपरत्वे, न्यायालयाला पुरेशी वाटेल इतक्या रकमेचे बंधपत्र अशा शर्तीवर निष्पादित करून दिले पाहिजे की, अशी व्यक्ती बंधपत्रात नमूद केलेल्या वेळी व स्थळी हजर राहील व पोलीस अधिकारी किंवा, प्रकरणपरत्वे, न्यायालय अन्यथा निदेश देईपर्यंत ती तशी हजर राहात जाईल.
२) कोणत्याही व्यक्तीची जामीनावर सुटका करण्यासाठी कोणतीही शर्त लादेलेली असेल तेव्हा, बंधपत्रात किंवा जामीनपत्रात ती शर्त अंतर्भूत असेल.
३) जर त्या प्रकरणी तसे आवश्यक असेल तर, जामीनावर सुटका केलेल्या व्यक्तीला फर्मावले जाईल तेव्हा उच्च न्यायालयासमोर, सत्र न्यायलयासमोर, किंवा अन्य न्यायालयासमोर दोषारोपास उत्तर देण्यासाठी तिने उपस्थि राहिले पाहिजे असेही बंधन बंधपत्रान्वये किंवा जामीनपत्रान्वये तिच्यावर घातले जाईल.
४) जामीनदार पुरेसे किंवा योग्य आहेत किंवा काय हे निर्धारित करण्याच्या प्रयोजनार्थ, न्यायालयाला जामीनदारांच्या पुरेसेपणासंबंधीची किंवा योग्यतेसंबंधीची तथ्ये अंतर्भूत असलेले प्रतिज्ञालेख, त्या तथ्यांचा पुरावा म्हणून स्वीकारता येतील किंवा त्याला तसे जरूर वाटले तर अशा पुरेसेपणाबाबत किंवा योग्यतेबाबत त्याला स्वत:ला चौकशी करता येईल किंवा त्या न्यायालयाल दुय्यम असलेल्या दंडाधिकाऱ्याकरवी चौकशी करवाता येईल.