भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ४८० :
बिन-जामीनी अपराधाच्या बाबतीत जामीन केव्हा घेता येईल :
१) जेव्हा कोणताही बिनजामिनी अपराध केल्याचा आरोप असलेल्या किंवा तसा वहीम असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याने वॉरंटशिवाय अटक केली असेल किंवा स्थानबद्ध केले असेल अथवा उच्च न्यायालय किंवा सत्र न्यायालय याहून अन्य न्यायालयापुढे ती उपस्थित झाली असेल किंवा तिला आणली गेले असेल तेव्हा तिला जामीनावर सोडता येईल परंतु, –
एक) अशी व्यक्ती मृत्यूच्या किंवा जन्मठेपेच्या शिक्षेस पात्र अशा अपराधाबद्दल दोषी आहे असे समजण्यास वाजवी कारणे दिसत असल्यास तिला याप्रमाणे सोडले जाणार नाही;
दोन) असा अपराध हा दखलपात्र अपराध असेल आणि तिला यापूर्वी फाशीच्या जन्मठेपेच्या किंवा सात वर्षे अगर त्याहून अधिक मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेल्या अपराधाबद्दल दोषी ठरवण्यात आलेले असेल तर अथवा यापूर्वी तिला तीन किंवा अधिक वर्षांच्या परंतु सात वर्षांपेक्षा कमी नाही इतक्या कालावधीच्या शिक्षेस पात्र असलेल्या दखलपात्र अपराधासाठी दोन किंवा त्याहून अधिक वेळा दोषी ठरविण्यात आले असेल तर, अशा व्यक्तीला याप्रमाणे सोडले जाणार नाही :
परंतु, खंड (एक) किंवा खंड (दोन) मध्ये निर्देशिलेल्या व्यक्ती जर बालक किंवा स्त्री किवा आजारी किंवा विकलांग असेल अशी न्यायालयाची खात्री झाली तर, न्यायालय तिला तसे सोडण्याबद्दल निदेश देऊ शकेल :
परंतु आणखी असे की, खंड (दोन) मध्ये निर्देशिलेल्या व्यक्तीला काही इतर खास कारणामुळे जामिनावर सोडणे न्याय्य आणि उचित आहे अशी न्यायालयाची खात्री झाली तर, न्यायालय तिला तसे सोडण्याबद्दल निदेश देऊ शकेल :
परंतु आणखी असे की, आरोपी व्यक्ती जामिनावर सुटण्यास अन्यथा हक्कदार असेल व न्यायालय जे निदेश देईल त्यांचे आपण अनुपालन करू असे अभिवाचन तिने दिले तर, अन्वेषण चालू असता साक्षीदारांकरवी ओळख पटवण्यासाठी आरोपीची जरूरी लागेल किंवा प्रथम पंधरा दिवसांपेक्षा अधिक पोलिस कोठडी असेल, एवढीच गोष्टी जामीन मंजूर करायला नकार देण्यास पुरेसे कारण होणार नाही :
परंतु तसेच एखाद्या व्यक्तीने जो अपराध केल्याचा आरोप असेल तो अपराध आजीवन कारावास किंवा सात किंवा अधिक वर्षांचा कारावास या शिक्षेस पात्र असेल तर, अशा कोणत्याही व्यक्तीला कोणतेही न्यायालय, त्याबाबतीत सरकारी अभियोक्त्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय या पोटकलमान्वये जामिनावर सोडण्यात येणार नाही.
२) आरोपीने बिनजामिनी अपराध केला आहे असे समजण्यास वाजवी कारणे नाहीत, पण त्याच्या दोषीपणाबाबत आणखी चौकशी करण्यास पुरेशी कारणे आहेत असे, अन्वेषण किंवा चौकशी किंवा, प्रकरणपरत्वे, संपरीक्षा कोणत्याही टप्प्यात असताना अशा अधिकाऱ्याला किंवा न्यायालयाला दिसून आले तर कलम ४९४ मधील उपबंधांच्या अधीनतेने आणि अशी चौकशी प्रलंबित असताना) जामीनावर अथवा अशा अधिकाऱ्याच्या किंवा न्यायालयाच्या स्वविवेकानुसार, यात यापुढे उपबंधित केल्याप्रमाणे आरोपीने आपल्या उपस्थितीसाठी बंधपत्र निष्पादित करून दिल्यावर आरोपीला जामीनावर सोडता येईल.
३) जेव्हा सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक असू शकेल इतक्या कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असा अपराध किंवा भारतीय न्याय संहिता २०२३ चे प्रकरण ६ वे, प्रकरण ७ वे किंवा प्रकरण १७ वे याखालील अपराध किंवा अशा कोणत्याही अपराधाचे अपप्रेरण किंवा असा अपराध करण्याचा कट अगर प्रयत्न केल्याचा आरोप किंवा वहीम असलेल्या व्यक्तींची पोटकलम (१) खाली जामीनावर सुटका झाली असेल तेव्हा, न्यायालय अशा शर्ती घालील की,-
(a) क) (अ) अशी व्यक्ती, या प्रकरणान्वये निष्पादित केलेल्या बंधपत्रनुसार उपस्थित राहील,
(b) ख) (ब) अशी व्यक्ती, जो अपराध केल्याचा तिच्यावर आरोप किंवा वहीम आहे त्याच्यासारखा अपराध किंवा जो केल्याचा वहीम आहे तो अपराध करणार नाही आणि
(c) ग) (क) अशी व्यक्ती, ज्या कोणत्याही व्यक्तीला या प्रकरणाची वस्तुस्थिती माहीत असेल तिने अशी वस्तुस्थिती न्यायालयाला किंवा कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याला उघड करू नये म्हणून तिला प्रत्यक्षपणे किंवा अपत्यक्षपणे प्रलोभन दाखवणार नाही, धमकी देणार नाही किंवा कोणतेही वचन देणार नाही. किंवा पुराव्यामध्ये कोणतीही फिरवाफिरव करणार नाही, आणि न्यायाच्या हितासाठी त्याला (न्यायालयाला) आवश्यक वाटतील अशा इतर शर्तीही लादील.
४) पोटकलम (१) किंवा (२) खाली कोणत्याही व्यक्तीची जामिनावर सुटका करणारा अधिकारी किंवा न्यायालय तेस करण्याची आपली कारणे किंवा विशेष कारणे लेखी नमूद करील.
५) ज्या कोणत्याही न्यायालयाने पोटकलम (१) किंवा पोटकलम (२) खाली एखाद्या व्यक्तीची जामिनावर सुटका केली असेल ते न्यायालय त्याला तशी जरूरी वाटली तर, अशा व्यक्तीतला अटक करण्यात यावी असा निदेश देऊन तिला हवालतीत पाठवू शकेल.
६) दंडाधिकाऱ्याने संपरीक्षा करण्याजोग्या कोणत्याही खटल्यात जर कोणत्याही बिनजामिनी अपराधाचा आरोप असलेल्या व्यक्तीची संपरीक्षा त्या खटल्यात साक्षीपुरावा घेण्यासाठी नियत केलेल्या पहिल्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या कालावधीत समाप्त झाली नाही, तर, अशा व्यक्तीला संपूर्ण उक्त कालावधीत ती हवालतीत असल्यास दंडाधिकाऱ्याच्या समाधाना पुरेसा होईल अशा जामिनावर सोडले जाईल. मात्र तशीच काही कारणे असल्यास ती नमूद करून दंडाधिकाऱ्याने अन्यता निदेश दिला तर गोष्ट वेगळी.
७) जर बिनजामिनी अपराधाचा आरोप असलेल्या व्यक्तीची संपरीक्षा समाप्त झाल्यानंतर व न्यायनिर्णय दिला जाण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी आरोपी अशा कोणत्याही अपराधाबद्दल दोषी नाही असे समजण्यास वाजवी आधारकारणे आहेत असे न्यायालयाचे मत झाले तर, आरोपी हवालतीत असल्यास त्याने न्यायनिर्णय ऐकण्यासाठी आपण उपस्थित राहण्याबाबत बंधपत्र निष्पादित करून दिले की, न्यायालय त्याची सुटका करील.
