भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
प्रकरण ३५ :
जामीन व बंधपत्रे याबाबत तरतुदी :
कलम ४७८ :
कोणत्या प्रकरणात जामीन द्यावयाचा :
१) जेव्हा बिन-जामीनी अपराधाचा आरोप असलेल्या व्यक्तीहून अन्य कोणत्याही व्यक्तीला पोलीस ठाण्याच्या अंमलदार अधिकाऱ्याने वॉरंटशिवाय अटक केली असेल किंवा निरुद्ध केले असेल अथवा ती व्यक्ती न्यायालयापुढे उपस्थित झाली असेल किंवा तिला आणले गेले असेल व अशा अधिकाऱ्याच्या हवालतीत असताना कोणत्याही वेळी किंवा अशा न्यायालयासमोरील कार्यवाहीच्या कोणत्याही टप्प्यात जामीन देण्यास ती तयार असेल तर, अशा व्यक्तीला जामीनावर सोडले जाईल :
परंतु असे की, असा अधिकारी किंवा न्यायालय त्याला योग्य वाटले तर, जर अशी व्यक्ती दरिद्री असेल आणि जामीन देण्यास असमर्थ असेल तर, तिच्याकडून जामीन घेण्याऐवजी, यात यानंतर उपबंधित केल्याप्रमाणे तिने आपल्या उपस्थितीसाठी बंधपत्र निष्पादित करून दिल्यावर तिला बंधमुक्त करू शकेल आणि करील.
स्पष्टीकरण :
एखादी व्यक्ती तिच्या अटकेपासून एका आठड्यात जामीन बंधपत्र देण्यास असमर्थ ठरली तर, या परंतुकाच्या प्रयोजनासाठी ती व्यक्ती दरिद्री आहे असे त्या अधिकाऱ्यास किंवा न्यायालयास गृहीत धरण्यास ते पुरेसे कारण ठरेल :
परंतु आणखी असे की, या कलमातील कोणतीही गोष्ट कलम १३५ मधील पोटकलम (३) च्या किंवा कलम ४९२ च्या उपबंधावर परिणाम करत असल्याचे मानले जाणार नाही.
२) पोटकलम (१) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, एखादी व्यक्ती उपस्थितीची वेळ व स्थळ यांबाबत जमीन बंधपत्राच्या किंवा जामीनपत्राच्या शर्तीचे अनुपालन करण्यास चुकली असेल तर, त्याच प्रकरणात जेव्हा नंतरच्या प्रसंगी ती न्यायालयासमोर उपस्थित होईल किंवा बंदोबस्तात आणली जाईल तेव्हा, न्यायालय तिला जामीनावर सोडण्यास नकार देऊ शकेल व अशा बंधपत्राने किंवा जामीनपत्राने बांधल्या गेलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला बंधपत्राखालील दंड भरण्यास फर्मावण्याचे जे अधिकार न्यायालयाला कलम ४९१ खाली प्रदान केलेले आहेत त्या अधिकारांना अशा कोणत्याही नकारामुळे बाध येणार नाही.
