भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ४७७ :
विवक्षित प्रकरणी राज्य सरकारने केंद्र सरकार यांचा विचार घेतल्यानंतर कार्यवाही करावयाची :
१) ( a) क) (अ) ज्या अपराधाचे अन्वेषण या संहितेतून अन्य कोणत्याही केंद्रीय अधिनियमाखाली अपराधाचे अन्वेषण करण्याचा अधिकार प्रदान झालेल्या अन्य कोणत्याही यंत्रणेने केले होते, किंवा
(b) ख) (ब) ज्या अपराधात केंद्र सरकारच्या कोणत्याही मालमत्तेचा अपहार किंवा नाश किंवा नुकसान अनुस्यूत होते, किंवा
(c) ग) (क) जो अपराध केंद्र सरकारच्या सेवेतील एखाद्या व्यक्तीने आपली पदीय कामे पार पाडताना किंवा तसे म्हणून कार्य करताना केला होता.
त्या अपराधाबद्दल शिक्षा ठोठावलेली असेल अशा कोणत्याही प्रकारची, शिक्षा माफकिंवा सौम्य करण्यासाठी ४७३ व ४७४ या कलमांची राज्य सरकाराला प्रदान केलेले अधिकार राज्य सरकार केंद्र सरकारचा विचार घेतल्याखेरीज वापरणार नाही.
२) ज्यांपैकी काही अपराध संघराज्याच्या शासनशक्तीच्या व्याप्तीत येणाऱ्या बाबींशी संबंधित आहेत अशा अपराधांबद्दल दोषसिद्धी झाली असून ज्या व्यक्तीला समवर्तीपणे भोगावयाच्या वेगवेगळ्या मुदतीच्या शिक्षा दिलेल्या असतील तिच्या संबंधात राज्य सरकारने दिलेल्या शिक्षांच्या निलंबनाचा, माफीचा किंवा सौम्यीकरणाचा कोणताही आदेश, संघराज्याच्या शासनशक्तीच्या व्याप्तीत येणाऱ्या बाबींविषयी अशा व्यक्तीने केलेल्या अपराधांच्या संबंधित केंद्र सरकारानेही अशा शिक्षांच्या निलंबनाचा, मापीचा किंवा प्रकरणपरत्वे, सौम्यीकरणाचा आदेश दिल्याशिवाय परिणामक होणार नाही.
