भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ४७३ :
शिक्षा निलंबित किंवा माफकरण्याचा अधिकार :
१) जेव्हा कोणत्याही व्यक्तीला एखाद्या अपराधाबद्दल शिक्षा देण्यात आली असेल तेव्हा, समुचित सरकार कोणत्याही वेळी बिनशर्तपणे किंवा शिक्षा झालेली व्यक्ती स्वीकारील अशा कोणत्याही शर्तीवर तिच्या शिक्षेची अंमलबजावणी निलंबित करू शकेल किंवा तिला जी शिक्षा देण्यात आली असेल ती संपूर्णपणे किंवा तिचा कोणताही भाग माफकरू शकेल.
२) जेव्हाकेव्हा शिक्षा निलंबित किंवा माफकरण्यासाठी समुचित सरकारकडे अर्ज केला जाईल तेव्हा, समुचित सरकार ज्याच्यासमोर दोषसिद्धी झाली किंवा ज्याने ती कायम केली त्या न्यायालयाच्या पीठासीन न्यायाधीकडे, अर्ज मंजूर करावा की नाकारावा याबाबतचे त्याचे मत व त्याबरोबर अशा मतामागील त्याची कारणे निवेदन करण्याची व तसेच अशा मताच्या निवेदनासोबत संपरीक्षेच्या अभिलेखाची किंवा विद्यमान असेल अशा अभिलेखाची प्रमाणित प्रत पाठवण्याची मागणी करू शकेल.
३) ज्या कोणत्याही शर्तीवर शिक्षा निलंबित किंवा माफझाली होती त्या शर्तींची समुचित सरकारच्या मते पूर्तता झाली नसेल तर, समुचित सरकारला निलंबन किंवा माफी रद्द करता येईल, व ज्या व्यक्तीची शिक्षा निलंबित किंवा माफझाली ती व्यक्ती मुक्त असेल तर, तदनंतर तिला कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकरवी वॉरंटाशिवाय अटक करता येईल व राहिलेल्या भागाची शिक्षा भोगण्यासाठी तिला परत तुरूंगात पाठवता येईल.
४) या कलमाखाली ज्या शर्तीवर शिक्षा निलंबित किंवा माफकेली जाईल ती शर्त, जिच्या प्रीत्यर्थ शिक्षा निलंबित किंवा माफझाली त्या व्यक्तीने पूर्ण करावयाची किंवा तिच्या इच्छेरर अवलंबून नसेलेली अशी शर्त असू शकेल.
५) शिक्षांचे निलंबन आणि ज्या शर्तीवर विनंती अर्ज सादर केले जावेत व विचारात घेतले जावेत त्या शर्ती यांबाबत समुचित समुचित सरकार सर्वसाधारण नियमांद्वारे किंवा आदेशांद्वारे निदेश देऊ शकेल :
परंतु, अठरा वर्षांवरील वयाच्या व्यक्तिला दिलेल्या (द्रव्यदंडाच्या शिक्षेहून अन्य) कोणत्याही शिक्षेच्या बाबतीत, शिक्षा झालेल्या पुरूष व्यक्तीने किंवा तिच्या वतीने अन्य कोणत्याही व्यक्तीने केलेला कोणताही विनंती अर्ज, शिक्षा झालेली व्यक्ती तुरूंगात असून –
(a) क) (अ) असा विनंती अर्ज शिक्षा झालेल्या व्यक्तीने केलेला असेल त्या बाबतीत, तो तुरूंगाच्या अंमलदार अधिकाऱ्यामार्फ त सादर केला आहे; किंवा
(b) ख) (ब) असा विनंती अर्ज अन्य कोणत्याही व्यक्तीने केलेला असेल त्या बाबतीत, शिक्षा झालेली व्यक्ती तुरुंगात आहे असे अधिकथन त्यात अंतर्भूत आहे., असे असल्याशिवाय असा कोणताही विनंतीअर्ज विचारार्थ स्वीकारला जाणार नाही.
६) वरील पोटकलमाचे उपबंध हे फौजदारी न्यायालयाने या संहितेच्या किंवा अन्य कोणत्याहती कायद्याच्या कोणत्याही कलमाखाली दिलेला जो कोणताही आदेश कोणत्याही व्यक्तीच्या स्वातंर्त्यावर निर्बंध घालील अथवा त्याच्यावर किंवा त्याच्या मालमत्तेवर दायित्त्व लादील त्यास लागू असतील.
७) या कलमात व कलम ४७५ मध्ये समुचित सरकार या शब्दप्रयोगाचा अर्थ,-
(a) क) (अ) संघराज्याच्या शासनशक्तीच्या व्याप्तीत येणाऱ्या बाबीसंबंधीच्या एखाद्या कायद्याखालील कोणत्याही अपराधाबद्दल शिक्षा दिलेलाी असेल किंवा पोटकलम (६) मध्ये निर्दिष्ट केलेला आदेश त्या कायद्याखाली दिलेला असेल त्या प्रकरणी, केंद्र सरकार असा आहे;
(b) ख) (ब) अन्य प्रकरणी, ज्या राज्यात अपराध्याला शिक्षा झाली असेल किंवा उक्त आदेश देण्यात आला असेल त्याचे सरकार असा आहे.
