भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
(C)ग) (क) – दंड वसूल करणे :
कलम ४६१ :
द्रव्यदंडाच्या वसुलीसाठी वॉरंट :
१) जेव्हा एखाद्या अपराध्याला द्रव्यदंड भरण्याची शिक्षा देण्यात आली असेल परंतु तो भरला गेला नाही, तेव्हा शिक्षा देणाऱ्या न्यायालयास पुढीलपैकी कोणत्याही मार्गाने किंवा दोन्ही मार्गांनी द्रव्यदंडाच्या वसुलीसाठी कारवाई करता येईल, ते न्यायालय:
(a) क) (अ) अपराध्याच्या कोणत्याही जंगम मालमत्तेची जप्ती व विक्री करून रक्कम वसूल करण्यासाठी वॉरंट काढू शकेल;
(b) ख) (ब) कसूरदाराच्या जंगम किंवा स्थावर मालमत्तेतून किंवा दोन्हीतून ती रक्कम जमीन-महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्यास त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याला प्राधिकृत करणारे वॉरंट त्या जिल्हाधिकाऱ्याला निदेशून काढू शकेल:
परंतु द्रव्यदंड भरण्यात कसूर झाल्यास अपराध्याला कारावासात ठेवले जावे असे जर शिक्षादेशात निदेशित केले असेल व तशी कसूर झाल्यामुळे अशा अपराध्याने संपूर्ण कारावास भोगला असेल तर, कोणतेही न्यायालय असे वॉरंट काढणार नाही; मात्र तसे करणे जरूरीचे आहे असे त्याला विशेष कारणांस्तव वाटले तर ती कारणे लेखी नमूद करून अथवा कलम ३९५ खाली द्रव्यदंडातून खर्च किंवा भरपाई देण्याचा आदेश त्याने दिला असेल तर, ते असे वॉरंट काढू शकेल.
२) राज्य शासनाला पोटकलम (१) च्या खंड (a)(क) (अ) खालील वॉरंटाची अंमलबाजवणी कोणत्या रीतीने करावयाची त्यासंबंधी विनियमन करण्यासाठी व अशा वॉरंटाची अंमलबजावणी करताना जप्त केलेल्या कोणत्याही मालमत्तेबाबात अपराध्याहून अन्य कोणत्याही व्यक्तीने सांगितलेल्या कोणत्याही हक्कमागण्यांचा संक्षेपत: निर्णय करण्यासाठी नियम करता येतील.
३) न्यायलय पोटकलम (१) च्या खंड (b)(ख) (ब) खाली जिल्हाधिकाऱ्याला निदेशून वॉरंट काढील त्या बाबतीत, जिल्हाधिकारी असे वॉरंट म्हणजे जणू काही जमीन-महसुलाच्या थकबाकीसंबंधीच्या कायद्याखाली दिलेली प्रमाणपत्र असावे त्याप्रमाणे अशा कायद्यानुसार ती रक्कम वसूल करील:
परंतु, अशा कोणत्याही वॉरंटाची अंमलबजावणी अपराध्याला अटक करून किंवा त्याला कारागृहात स्थानबद्ध करून केली जाणार नाही.
