भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
(B)ख) (ब) – कारावास :
कलम ४५७ :
कारावसाचे स्थळ नियत करण्याचा अधिकार :
१) त्या त्या काळी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे अन्यथा उपबंधित केले असेल तेवढे खेरीजकरून, या संहितेखाली कारावासात ठेवण्यास किंवा हवालतीत ठेवण्यास पात्र असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्या स्थळी बंदिवासात ठेवावे याबाबत शासन निदेश देऊ शकेल.
२) जर या संहितेखाली कारागृहात किंवा हवालतीत ठेवण्यास पात्र असलेली कोणतीही व्यक्ती दिवाणी तुरूंगात बंदिवासात असेल तर, कारावासात किंवा हवालतीत ठेवण्याचा आदेश देणारे न्यायालया किंवा दंडाधिकारी त्या व्यक्तीला फौजदारी तुरूंगात हलवण्याचा निदेश देऊ शकेल.
३) जेव्हा पोटकलम (२) खाली एखाद्या व्यक्तीला फौजदारी तुरूंगात हलवले जाईल तेव्हा तिची तेथून सुटका झाल्यावर तिला पुन्हा दिवाणी तुरूंगात परत पाठवले जाईल; मात्र-
(a) क) (अ) तिला फौजदारी तुरूंगात हलवल्यापासून तीन वर्षे लोटली असतील तर त्या बाबतीत, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ चा ५) – कलम ५८ खाली तिची सुटका झाली असल्याचे मानले जाईल; किंवा
(b) ख) (ब) ज्या न्यायालयाने तिला दिवाणी तुरूंगात ठेवण्याचा आदेश दिला त्याने दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ चा ५) – कलम ५८ खाली सुटका होण्यास ती व्यक्ती हक्कदार आहे असे फौजदारी तुरूंगाच्या अंमलदार अधिकाऱ्याला प्रमाणपत्राने कळवले तर, तिला याप्रमाणे दिवाणी तुरूंगात परत पाठवले जाणार नाही.
