भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ४४३ :
पुनरीक्षणाचे खटले काढून घेण्याचा वर्ग करण्याचा उच्च न्यायालयाचा अधिकार :
१) जेव्हाकेव्हा एकाच संपरीक्षेत सिद्धदोष ठरलेल्या एका किंवा अधिक व्यक्तींनी उच्च न्यायालयाकडे पुनरीक्षणासाठी अर्ज केला असेल व त्याच संपरीक्षेत सिद्धदोष ठरलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने सत्र न्यायाधीशाकडे पुनरीक्षणासाठी अर्ज केला असेल तेव्हा, पक्षकारांची सर्वसाधारण सोय व अंतभूत असलेल्या प्रश्नांचे महत्त्व लक्षात घेऊन उच्च न्यायालय दोहोपैकी कोणत्या न्यायालयाने पुनरीक्षण अर्जांचा अंतिम निकाल करावा हा निर्णय करील व जेव्हाा पुनरीक्षणाच्या सर्व अर्जांचा निकाल स्वत:च करावा असे उच्च न्यायालय ठरवील, तेव्हा, सत्र न्यायाधीशापुढे प्रलंबित असलेले पुनरीक्षणाचे अर्ज आपणांकडे वर्ग करावेत असे उच्च न्यायालय निदेशित करील व जेव्हा पुनरीक्षाचे अर्जांचा निकाल स्वत:च करण्याची जरूरी नाही असे उच्च न्यायालय ठरवील तेव्हा, आपणांकडे करण्यात आलेले पुनरीक्षणाचे अर्ज सत्र न्यायाधीशाकडे वर्ग केले जावेत असे ते निदेशित करील.
२) जेव्हाकेव्हा कोणताही पुनरीक्षण-अर्ज उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केला जाईल तेव्हा, ते न्यायालय जणू काही तो अर्ज खूद्द त्याच्याचसमोर रीतसर केलेला असावा त्याप्रमाणे त्याचे काम पाहील.
३) जेव्हाकेव्हा कोणताही पुनरीक्षण -अर्ज सत्र न्यायाधीशाकडे वर्ग केला जाईल तेव्हा, तो न्यायाधीश जणू काही तो अर्ज खुद्द त्याच्यासमोर रीतसर केलेला असावा त्याप्रमाणे त्याचे काम पाहील.
४) जेव्हा एखादा पुनरीक्षणाचा अर्ज उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायाधीशाकडे वर्ग केला असेल तेव्हा, ज्या व्यक्तीच्या किंवा व्यक्तींच्या पुनरीक्षण-अर्जाचा निकाल सत्र न्यायाधीशाने केला असेल त्यांच्या चालनेने आणखी कोणताही पुनरीक्षण-अर्ज उच्च न्यायालयाकडे किंवा अन्य कोणत्याही न्यायालयाकडे चालू शकणार नाही.
