भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ४४२ :
उच्च न्यायालयाचे पुनरीक्षण अधिकार :
१) उच्च न्यायालयाने ज्या कोणत्याही कार्यवाहीचा अभिलेख स्वत: मागविला असेल किंवा जी अन्यथा त्याला माहीत झाली असेल त्या कार्यवाहीच्या बाबतीत, स्वविवेकानुसार उच्च न्यायालय ४२७, ४३०, ४३१ व ४३२ या कलमांद्वारे अपील-न्यायालयाला आणि कलम ३४४ द्वारे सत्र न्यायालयाला प्रदान केलेल्यांपैकी कोणत्याही अधिकारांचा वापर करू शकेल, व जेवहा पुनरीक्षण न्यायालयाचे घटक न्यायाधीश मतांच्या बाबतीत समसमान विभागले गेले असतील तेव्हा, कलम ४३३ द्वारे उपबंधित केलेल्या रीतीने खटल्याचा निकाल केला जाईल.
२) आरोपीला किंवा अन्य व्यक्तीला स्वत:च्या बचावासाठी जातीनिशी किंवा वकिलामार्फ त आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळाल्याशिवाय तिला बाधक असा कोणताही आदेश या कलमाखाली दिला जाणार नाही.
३) या कलमातील कोणतीही गोष्ट उच्च न्यायालयाला दोषमुक्तीच्या निष्कर्षाचे दोषसिद्धीच्या निष्कर्षात रूपांतर करण्यास प्राधिकृत करते असे मानले जाणार नाही.
४) जेव्हा या संहितेखाली अपील होऊ शकत असेल व अपील आणलेले नसेल तेव्हा, जो पक्षकार अपील करू शकला असता त्याच्या चालनेने होणारी कोणतीही पुनरीक्षणाच्या स्वरूपाची कार्यवाही विचारार्थ स्वीकारली जाणार नाही.
५) या संहितेखाली अपील होऊ शकत असले तरी एखाद्या व्यक्तीने उच्च न्यायालयाकडे पुनरीक्षणासाठी अर्ज केलेला असेल आणि उच्च न्यायालयाकडे अपील होऊ शकत नाही अशा चुकीच्या समजुतीने असा अर्ज केलेला असून पुनरीक्षण अर्ज म्हणजे अपील विनंती अर्ज असल्याचे समजून चालणे न्यायहितार्थ जरूरीचे आहे अशी उच्च न्यायालयाची खात्री होईल त्या बाबतीत, त्याला तसे करता येईल व तदनुसार त्याविनंती अर्जाचे काम पाहता येईल.
