भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
प्रकरण ३२ :
निर्देशन (संकेत / उल्लेख / संदर्भ) व पुनरीक्षण (संशोधन / सुधार ) :
कलम ४३६ :
उच्च न्यायालयाकडे निर्देशन :
१) आपणापुढे प्रलंबित असलेल्या खटल्यात कोणत्याही अधिनियमाच्या, अध्यादेशाच्या किंवा विनियमाच्या अथवा अधिनियमात, अध्यादेशात किंवा विनियमात असलेल्या कोणत्याही उपबंधांच्या विधिग्राह्यतेबाबत असा एखादा प्रश्न अंतर्भूत आहे की, त्याचा निर्णय करणे हे खटल्याचा निकाल करण्यासाठी आवश्यक आहे याबाबत कोणत्याही न्यायालयाची खात्री झाली असेल आणि असा अधिनियम, अध्यादेश, विनियम किंवा उपबंध विधिबाह्य किंवा अप्रवर्ती आहे असे त्याचे मत असेल, पण ते न्यायालय ज्याला दुय्यम आहे त्या उच्च न्यायालयाने किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने तसे घोषित केलेले नसेल त्या बाबतीत, ते न्यायालय आपले मत व त्यामागील आपली कारणे देऊन त्या प्रकरणाचे परिकथन तयार करील आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयार्थ ते निर्देशित करील.
स्पष्टीकरण :
या कलमात विनियम याचा अर्थ सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम, १८९७ (१८९७ चा १०) यामध्ये किंवा एखाद्या राज्याच्या सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियमात व्याख्या केली असेल तसा कोणताही अधिनियम असा आहे.
२) सत्र न्यायालयापुढे प्रलंबित असलेल्या ज्या खटल्याला पोटकलम (१) चे उपबंध लागू नाहीत त्या खटल्यात त्याला योग्य वाटल्यास, अशा खटल्याच्या सुनावणीत उद्भवणारा कोणताही विधिप्रश्न उच्च न्यायालयाच्या निर्णयार्थ निर्देशित करता येईल.
३) पोटकलम (१) किंवा पोटकलम (२) खाली उच्च न्यायालयाकडे निर्देशन करणारे कोणतेही न्यायालय त्यावरील उच्च न्यायालयाचा निर्णय होईपावेतो आरोपीला तुरूंगात पाठवू शकेल किंवा फर्मावले जाईल तेव्हा उपस्थित होण्यासाठी जामीन घेऊन त्याला सोडू शकेल.
