भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ४१८ :
राज्य शासनाकडून शिक्षेविरूध्द अपील :
१) पोटकलम (२)मध्ये अन्यथा उपबंधित केले असेल तेवढे वगळून एरव्ही, उच्च न्यायालयाहून अन्य कोणत्याही न्यायालयाने केलेल्या संपरीक्षेत जेथे दोषसिध्दी झाली असेल अशा कोणत्याही खटल्यात, राज्य शासन सरकारी अभियोक्त्याला १.(ती शिक्षा अपुरी असल्याच्या कारणावरून करावयाचे अपील-
(a) क) (अ) जर ती शिक्षा दंडाधिकाऱ्याने दिली असेल तर, सत्र न्यायालयाकडे, आणि
(b) ख) (ब) जर ती शिक्षा इतर कोणत्याही न्यायालयाने दिली असेल तर, उच्च न्यायालयाकडे.
सादर करण्याबाबतचा निदेश देऊ शकेल.
२) ज्या खटल्यात या संहितेहून अन्य अशा कोणत्याही केंद्रीय अधिनियमाखाली अपराधाबाबत अन्वेषण करण्याचा अधिकार प्रदान झालेल्या अन्य कोणत्याही यंत्रणेने अपराधाबाबत अन्वेषण केलेले असेल त्यात जर अशी दोषसिध्दी झाली तर केंद्र शासनदेखील सरकारी अभियोक्त्याला, ती शिक्षा अपुरी असल्याच्या कारणावरून करावयाचे अपील-
(a) क) (अ) जर ती शिक्षा दंडाधिकाऱ्याने दिली असेल तर, सत्र न्यायालयाकडे, आणि
(b) ख) (ब) जर ती शिक्षा इतर कोणत्याही न्यायालयाने दिली असेल तर, उच्च न्यायालयाकडे सादर करण्याबाबतचा निदेश देऊ शकेल
३) जेव्हा शिक्षा अपुरी असल्याच्या कारणावरून त्या शिक्षेविरूध्द अपील दाखल करण्यात आले असेल तेव्हा, आरोपीला शिक्षावाढीविरूध्द कारण दाखवण्याची वाजवी संधी दिल्याखेरीज सत्र न्यायालय किंवा, यथास्थिती, उच्च न्यायलय शिक्षा वाढविणार नाही आणि कारण दाखवताना आरोपीला आपली दोषमुक्ती करण्याबद्दल किंवा शिक्षेत कपात करण्याबद्दल प्रतिकथन करता येईल.
४) जेव्हा भारतीय न्याय संहिता २०२३ याच्या कलम ६४, कलम ६५, कलम ६६, कलम ६७, कलम ६८, कलम ७० किंवा कलम ७१ खाली सुनावलेल्या शिक्षेविरुद्ध अपील दाखल करण्यात आले असेल, तेव्हा ते अपील, अपील दाखल केल्याच्या तारखे पासून सहा महिन्यात निकालात काढण्यात येईल.
