भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ३९६ :
बळी पडलेल्या व्यक्तींना नुकसानभरपाई देण्याची योजना :
१) प्रत्येक राज्यशासन, केंद्र सरकारच्या समन्वयाने, ज्यांना गुन्ह्याच्या परिणामी नुकसान किंवा हानी सहन करावी लागलेली आहे ज्यांचे पुनर्वसन करण्याची गरज आहे अशा बळी पडलेल्या व्यक्तींना किंवा त्याच्या अवलंबितांना नुकसानभरपाई देण्याच्या प्रयोजनार्थ निधी पुरविण्यासाठी योजना तयार करील.
२) जेव्हाजेव्हा नुकसानभरपाईसाठी न्यायालयाकडून शिफारस करण्यात येईल, जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरण किंवा यथास्थिती, राज्य विधिसेवा प्राधिकरण, पोटकलम (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या योजनेखाली द्यावयाच्या नुकसानभरपाईचे प्रमाण ठरवील.
३) जर न्यायचौकशी करणाऱ्या न्यायालयाची, न्यायचौकशीच्या निर्णयावरून, अशी खात्री पटली असेल की, कलम ३९५ खालील दिलेली नुकसानभरपाई अशा पुनर्वसनासाठी अपुरी आहे किंवा जेव्हा प्रकरण दोषमुक्तीत किंवा मुक्ततेत परिणत झाले असेल व बळी पडलेल्या व्यक्तीचे पुनर्वसन करावयाचे असेल तेव्हा, ते नुकसानभरपाईची शिफारस करू शकेल.
४) जेव्हा अपराधी व्यक्तीचा शोध लागत नसेल किंवा ओळख पटत नसेल, परंतु बळी पडलेल्या व्यक्तीची ओळख पटलेली असेल तेव्हा, आणि कोणतीही न्यायचौकशी घेण्यात आली नसेल तेव्हा, बळी पडलेली व्यक्ती किंवा त्याचे अवलंबित, नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी राज्य किंवा जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणाकडे अर्ज करू शकेल.
५) अशा शिफारशी मिळाल्यावर किंवा पोट-कलम (४)अन्वये खालील अर्ज प्राप्त झाल्यावर, राज्य किंवा जिल्हा सेवा प्राधिकरण, यथोचित चौकशी केल्यानंतर, दोन महिन्यांमध्ये चौकशी पूर्ण करून पर्याप्त नुकसानभरपाई देईल.
६) राज्य किंवा यथास्थिती जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरण, बळी पडलेल्या व्यक्तीची पीडा कमी करण्यासाठी, पोलीस ठाणे अंमलदाराच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसेल अशा पोलीस अधिकाऱ्याच्या किंवा संबंधित क्षेत्राच्या दंडाधिकाऱ्याच्या प्रमाणपत्रावरून तात्काळ प्रथमोपचार सुविधा मिळण्यासाठी किंवा नि:शुल्क स्वरूपात उपलब्ध असलेले वैद्यकीय लाभ देण्यासाठी अथवा समुचित प्राधिकरणास यथोचित वाटेल असे अन्य कोणतेही अंतरिम सहाय्य देण्यासाठी आदेश देऊ शकेल.
७) या कलमा अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा देय असलली भरपाई ही भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या कलम ६५, कलम ७० किंवा कलम १२४ च्या पोटकलम (१) अंतर्गत पीडित व्यक्तीला द्यावयाच्या दंडाच्या रकमेव्यतिरिक्त अधिक रक्कम असेल.
