भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
प्रकरण २८ :
न्यायदानाच्या कामावर परिणाम करणाऱ्या अपराधांबाबतचे उपबंध :
कलम ३७९ :
कलम २१५ मध्ये उल्लेखिलेल्या प्रकरणांतील कार्यपद्धती :
१) एखाद्या न्यायालयातील कार्यवाहीमध्ये किंवा तिच्या संबंधात अथवा त्या न्यायालयातील कार्यवाहीमध्ये पुराव्यात हजर केलेल्या किंवा दिलेल्या दस्तैवजाबाबत जो कोणताही अपराध घडला असल्याचे दिसत असेल अशा, कलम २१५ पोटकलम (१) च्या खंड (b) (ख) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही अपराधाबाबत चौकशी करणे हे न्यायहितार्थ समायोचित आहे असे, या संबंधात किंवा अन्यथा त्या न्यायालयाकडे आलेल्या अर्जावरून त्याचे मत झाले तर असे न्यायालय स्वत:ला जरूर वाटल्यास व जरूर वाटेल तशी प्रारंभिक चौकशी केल्यानंतर –
(a) क)(अ) तशा आशयाचा निष्कर्ष नमूद करू शकेल;
(b) ख) (ब) त्याबाबत लेखी फिर्याद देऊ शकेल;
(c) ग) (क) अधिकारिता असलेल्या प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्याकडे ती पाठवू शकेल;
(d) घ) (ड) आरोपीने दंडाधिकाऱ्यासमोर उपस्थित व्हावे यासाठी पुरेसा जामीन घेऊ शकेल अथवा अभिकथित अपराध बिनजामिनी असून न्यायालयाला तसे जरूरीचे वाटल्यास, आरोपीला बंदोबस्तात अशा दंडाधिकाऱ्याकडे पाठवू शकेल; आणि
(e) ङ) (इ) कोणत्याही व्यक्तीला अशा दंडाधिकाऱ्यासमोर उपस्थित होऊन साक्ष देण्यासाठी बांधून घेऊ शकेल.
२) जेथे एखाद्या न्यायालयाने एखाद्या अपराधाबाबत पोटकलम (१) खाली फिर्याद दिलेली नसेल किंवा अशी फिर्याद दिली जावी म्हणून केलेला अर्ज नाकारलेलाही नसेल अशा कोणत्याही बाबतीत, त्या अपराधाबाबत पोटकलम (१) द्वारे त्या न्यायालयाला प्रदान केलेला अधिकार हा ज्या न्यायालयाला असे पूर्वोक्त न्यायालय कलम २१५ च्या पोटकलम (४)च्या अर्थानुसार दुय्यम असेल त्या न्यायालयाला वापरता येईल.
३) या कलमाखाली दिलेल्या फिर्यादीवर,
(a) क) (अ) फिर्याद देणारे न्यायालय हे उच्च न्यायालय असेल तर, ते न्यायालय नियुक्त करील असा अधिकारी;
(b) ख) (ब) इतर कोणत्याही प्रकरणात, न्यायालयाचा पीठासीन अधिकारी किंवा याबाबतीत न्यायालय लेखी प्राधिकृत करील असा अधिकारी . सही करील
४) या कलमात न्यायालय या संज्ञेस कलम २१५ मध्ये असलेलाच अर्थ आहे.
