भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ३५६ :
उद्घोषित अपराध्याच्या अनुपस्थितीत तपास, खटला आणि निकाल (निर्णय) :
या संहितेत किंवा त्या त्या काळी अंमलात लागू असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यात काहीही असले तरी, जेव्हा उद्घोषित अपराधी म्हणून घोषित केलेली व्यक्ती, संयुक्तपणे आरोप लावलेली असो वा नसो, खटला चुकवण्यासाठी फरार झाला असेल आणि त्याला अटक होण्याची तात्काळ शक्यता नसेल, अशा व्यक्तीच्या वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याचा आणि खटला चालवण्याच्या अधिकाराची सूट म्हणून कार्य केले जाईल असे मानले जाईल आणि न्यायालय, न्यायाच्या हितासाठी, लेखी कारणे नोंदवल्यानंतर, खटल्याला तशाच प्रकारे आणि तत्सम प्रभावाने पुढे जातील, जणू काही तो या संहिते अंतर्गत उपस्थित होता आणि निर्णय देईल :
परंतु आरोप निश्चित केल्याच्या तारखेपासून नव्वद दिवसांचा कालावधी संपल्याशिवाय न्यायालय खटला सुरु करणार नाही.
२) पोटकलम (१) अंतर्गत पुढे जाण्यापूर्वी खालील प्रक्रियेचे पालन केले गेले आहे याची न्यायालय खात्री करील, अर्थात :-
एक) तीन दिवसांपेक्षा कमी अंतराने सलग दोन अटक वॉरंटची अंमलबजावणी;
दोन) उद्घोषित अपराधांसाठी त्याला खटल्यासाठी न्यायालयात हजर राहण्याची आवश्यकता आहे, खाद्या राष्ट्रीय किंवा स्थानिक दैनिकात त्याच्या निवासस्थानाच्या शेवटच्या ज्ञात पत्त्याच्या जागी प्रसारित होणाऱ्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करुन त्याला सूचित करणे, जर तो अशा प्रकाशनाच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या आत उपस्थित राहण्यास अपयशी ठरला तर, त्याच्या अनुपस्थितीत खटला चालवला जाईल.
तीन) त्याचे नातेवाईक किंवा मित्राला, जर असेल तर, खटला सुरु झाल्याची सूचना; आणि
चार) ज्या ठिकाणी अशी व्यक्ती समान्यत: राहते त्याच्या घराच्या किंवा राहण्याच्या ठिकाणाच्या काही सुस्पष्ट ठिकाणी खटला सुरु झाल्याची नोटीस चिकटविणे आणि त्याच्या शेवटच्या ओळखीच्या निवासस्थानाच्या जिल्ह्याच्या पोलीस ठाण्यात प्रदर्शित करणे.
३) जेथे उद्घोषित अपराधीचे वकिलाद्वारा प्रतिनिधित्व केले जात नांही, त्याला राज्याच्या खर्चावर त्याच्या बचावासाठी एक वकील प्रदान केला जाईल.
४) खटला चालवण्यास किंवा खटला चालविण्यास सक्षम असलेल्या नायालयाने खटल्यासाठी कोणत्याही साक्षीदारांची तपासणी केली असेल आणि त्याची साक्ष नोंदवली असेल, अशा उद्घोषित अपराध्याच्याविरुद्ध ज्या गुन्ह्याचा आरोप लावला आहे त्या गुन्ह्याच्या चौकशीत किंवा खटल्यात अशा साक्षीदारांच्या साक्ष दिले जातील :
परंतु अशा खटल्यादरम्यान उद्घोषित अपराध्यास अटक केली असल्यास किंवा न्यायालयासमोर हजर केले असल्यास किंवा हजर झाल्यास, न्यायालय, न्यायाच्या हितासाठी, त्याच्या अनुपस्थितीत घेतलेल्या कोणत्याही पुराव्याची तपासणी करण्यास त्याला परवानगी देऊ शकेल.
५) जेथे संपरीक्षा या कलमाअंतर्गत एखाद्या व्यक्तीशी संबंधित असेल, तेथे साक्षीदारांची साक्ष आणि तपासणी दृकश्राव्य (ऑडियो व्हिडीयो) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे, शक्यतो सेल-फोनद्वारे रेकॉर्ड केली जाईल आणि असे रेकॉर्डिंग न्यायालया निदेश देईल त्या प्रमाणे जतन केले जाईल.
६) या संहिते अन्वये गुन्ह्यांचा खटला चालवताना, पोटकलम (१) अन्वये खटला सुरु झाल्यानंतर, आरोपीची स्वेच्छया अनुपस्थिती खटला सुरु ठेवण्यास, या निर्णय देण्याचाही समावेश आहे, प्रतिबंध करु शकत नाही, जरी अशा संपरीक्षेच्या समाप्तीला त्याला अटक किंवा हजर केले जाईल किंवा तो उपस्थित होईल.
७) या संहितेत काहीही असले तरी, उद्घोषित अपराध्याच्या अनुपस्थितीत निर्णयावर कोणतेही अपील केले जाणार नाही :
परंतु निर्णयाच्या तारखेपासून तीन वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतर शिक्षेविरुद्ध कोणतेही अपील केले जाणार नाही.
८) राज्य, अधिसूचनेद्वारे, कलम ८४ च्या पोटकलम (१) मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही फरार व्यक्तीपर्यंत या कलमाच्या तरतुदींचा विस्तार करु शकेल.
