भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ३२७ :
दंडाधिकाऱ्याचा ओळख अहवाल :
१) एखादी व्यक्ती किंवा मालमत्ता याच्या संबंधातील, कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याच्या सहीचा ओळख अहवाल असल्याचे दिसत असलेला कोणताही दस्तऐवज, या संहितेखालील कोणत्याही चौकशीत, संपरीक्षेत किंवा इतर कार्यवाहीत, जरी अशा दंडाधिकाऱ्याला साक्षीदार म्हणून बोलावलेले नसेल तरीही, पुरावा म्हणून वापरता येईल :
परंतु असे की, अशा अहवालात, भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ याची कलम १९, कलम २६, कलम २७, कलम १५८ किंवा कलम १६० याच्या तरतुदी ज्याला लागू होतात अशा संशयिताचे किंवा साक्षीदाराचे निवेदन समाविष्ट असेल अशा बाबतीत, त्या कलमांच्या तरतुदींना अनुसरून असेल त्या व्यतिरिक्त अशा निवेदनाचा या पोटकलमाअन्वये वापर करण्यात येणार नाही.
२) मात्र न्यायालयाला तसे करणे योग्य वाटले तर, उक्त अहवालाची विषयवस्तू असलेल्या अशा दंडाधिकाऱ्याला समन्स काढून बोलावता आणि त्याची तपासणी करता येईल आणि जर अभियोग पक्षाने किंवा आरोपीने तसा अर्ज केला तर त्याला समन्स काढून बोलावील आणि त्याची तपासणी करील.