भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम २९० :
सौदा करण्यासाठीच्या विनंतीसाठी अर्ज :
१) एखाद्या अपराधाचा आरोप असलेली व्यक्ती आरोप निश्चित केल्याच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या आत, सौदा करण्यासाठीच्या विनंतीसाठी, असा अपराध ज्या न्यायालयात न्यायचौकशीसाठी प्रलंबित असेल त्या न्यायालयाकडे अर्ज दाखल करू शकेल.
२) पोटकलम (१)खालील अर्जामध्ये, ज्या प्रकरणाच्या संबंधात अर्ज सादर करण्यात आला असेल त्या प्रकरणाचे थोडक्यात वर्णन तसेच,प्रकरण ज्याच्याशी संबंधित असेल त्या अपराधाचे वर्णन समाविष्ट केलेले असेल आणि त्यासोबत, आरोपी व्यक्तीने, त्या आरोपाचे स्वरूप आणि कायद्यान्वये त्यासाठी करण्यात आलेली शिक्षेची तरतूद जाणून घेतल्यानंतर आपल्या प्रकरणामध्ये सौदा करण्यासाठी विनंती करण्याचे आपण स्वेच्छेने ठरविले आहे असे नमूद करणारे आणि तसेच त्याच अपराधासाठी त्याला एखाद्या न्यायालयाने यापूर्वी अशाच एका प्रकरणात दोषी ठरविले नव्हते असेही नमूद करणारे त्याने केलेले शपथपत्र असेल.
३) पोटकलम (१) खालील अर्ज मिळाल्यानंतर न्यायालय सरकारी अभियोक्ता, प्रकरणाचा तक्रारदार, आरोपीला त्या प्रकरणासाठी निश्चित केलेल्या तारखेला सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्यासाठी नोटीस पाठवील.
४) सरकारी अभियोक्ता प्रकरणाचा तक्रारदार आणि आरोपी व्यक्ती पाटकलम (३) अन्वये निश्चित केलेल्या दिवशी उपस्थित झाल्यानंतर न्यायालय आरोपीने तो अर्ज स्वेच्छेने फाईल केला आहे याबाबत स्वत:ची खात्री करून घेण्यासाठी त्या प्रकरणातील इतर व्यक्ती उपस्थित नसतील अशा ठिकाणी त्या आरोपीची कथांतर्गत तपासणी करील आणि जर –
(a) क) (अ) आरोपीने स्वच्छेने अर्ज दाखल केला असल्याबाबत न्यायालयाचे समाधान झाले तर, ते सरकारी अभियोक्ता किंवा तक्रारदार प्रकरण परस्पर समाधान होईल अशाप्रकारे निकालात काढण्यासाठी तसेच, आरोपीने हानी पोहोचलेल्या व्यक्तीला द्यावयाची भरपाई आणि प्रकरणाच्या दरम्यानचा खर्च देण्यासाठी तपशील तयार करण्यासाठी साठ दिवसांपेक्षा जास्त नसेल वेळेची तरतूद करील आणि त्यानंतर प्रकरणाच्या पुढच्या सुनावणीची तारीख निश्चित करील;
(b) ख) (ब) आरोपीने स्वेच्छेने अर्ज केलेला नसल्याचे, किंवा त्या आरोपीला एखाद्या न्यायालयाने एखाद्या प्रकरणात दोषी ठरविले असेल ज्यात त्याच्यावर तसाच आरोप करण्यात आलेला असल्याचे न्यायालयाला आढळून आले तर, पोटकलम (१) अन्वये असा अर्ज दाखल करण्यात आला तेव्हा ते प्रकरण ज्या टप्प्यावर होते त्याच टप्प्यावरून ते न्यायालय या संहितेच्या तरतुदींनुसार प्रकरणीची पुढील कार्यवाही करील.
