भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम २३० :
पोलीस अहवाल व अन्य दस्तऐवजाच्या प्रती आरोपीस पुरवणे :
पोलीस अहवालावरून कार्यवाही सुरू करण्यात आली असेल अशा कोणत्याही प्रकरणी, दंडाधिकारी कोणत्याही विलंबाशिवाय आणी प्रकरणातील आरोपी हजर होने किंवा हजर झाल्याच्या तारखेपासून चौदा दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी न ठेवता, आरोपीला आणि पिडिताला (जर त्याचे प्रतिनिधित्व एखाद्या वकिलाने केले असेल तर) विनाविलंब पुढीलपैकी प्रत्येकाची एकेक प्रत विनामुल्य पुरवील :
एक) पोलीस अहवाल;
दोन) कलम १७३ खाली नोंदलेला खबरी रिपोर्ट;
तीन) फिर्यादीपक्षाने आपले साक्षीदार म्हणून ज्यांची साक्षतपासणी करण्याचे ठरवले असेल त्या सर्व व्यक्तीचे कलम १८० च्या पोटकलम (३) खाली नोंदवलेले जबाब, कलम १९३ च्या पोटकलम (७) खाली पोलीस अधिकाऱ्याने जो कोणताही भाग वगळण्याबाबत विनंती केली असेल तो त्यातून वगळून ;
चार) कलम १८३ खाली कोणतेही कबुलीजबाब व जबाब नोंदलेले असल्यास, ते;
पाच) कलम १९३ च्या पोटकलम (६) खाली पोलीस अहवालासोबत पाठवलेला अन्य कोणताही दस्तऐवज किंवा त्यातील संबध्द उतारा :
परंतु, खंड (तीन) मध्ये निर्देशिलेला असा जबाबाचा कोणताही भाग अवलोकन केल्यानंतर आणि पोलीस अधिकाऱ्याने विनंती करण्यामागची दिलेली कारणे विचारात घेतल्यानंतर, जबाबाच्या त्या भागाची किंवा दंडाधिकाऱ्याला योग्य वाटेल अशा त्यातील भागाची प्रत आरोपीला पुरवण्यात यावी असे दंडाधिकारी निदेशित करू शकेल:
परंतु आणखी असे की, कोणताही दस्तऐवज अतिविस्तृत आहे अशी दंडाधिकाऱ्याची खात्री झाली तर, आरोपीला आणि पीडिताला (जर त्याचे प्रतिनिधित्व एखाद्या वकिलाने केले असेल तर) त्याची प्रत पुरवण्याऐवजी, इलैक्ट्रॉनिक साधनाच्या माध्यमातून प्रत पुरविली जाईल किंवा तो आरोपीला जातीने किंवा न्यायालयात वकिलामार्फ त त्याचे फक्त निरीक्षण करण्याची परवानगी देण्यात यावी असे निदेशित करील.
परंतु आणखी असे की, इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात दस्तऐवजांचा पुरवठा योग्यरित्या सुसज्ज मानला जाईल.
