भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम २० :
अभियोग संचालनालय :
१) राज्य शासनाला, –
(a) क) (अ) राज्यामध्ये एक अभियोग संचालक आणि काही अभियोग उपसंचालक ; आणि
(b) ख) (ब) प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा अभियोग संचालनालयात, अभियोग उपसंचालक आणि सहाय्यक संचालक, योग्य वाटतिल तितके, यांचा समावेश असलेल्या अभियोग संचालनालयाची स्थापना करता येईल.
२) कोणतीही व्यक्ती,-
(a) क) (अ) पंधरा वर्षांपेक्षा कमी नाही इतक्या कालावधीसाठी अधिवक्ता (वकील ) म्हणून विधी व्यवसायात काम करीत असेल तरच ती अभियोग संचालक किंवा अभियोग उपसंचालक म्हणून नियुक्त केली जाण्यास पात्र ठरेल; आणि
(b) ख) (ब) तो किमान सात वर्षे वकील म्हणून विधि व्यवसायात काम करत असेल किंवा प्रथम वर्ग दंडाधिकारी असेल तरच तो अभियोग सहाय्यक संचालक म्हणून नियुक्तीसाठी पात्र असेल.
३) अभियोग संचालनालयाचा प्रमुख हा अभियोग संचालक असेल आणि तो राज्याच्या गृहमंत्रालयाच्या प्रमुखाच्या प्रशासनिक नियंत्रणाखाली कार्य करील.
४) प्रत्येक अभियोग उपसंचालक किंवा सहायक संचालक हा अभियोग संचालकांना दुय्यम असेल आणि प्रत्येक अभियोग सहायक संचालक हा अभियोग उपसंचालकांना दुय्यम असेल.
५) कलम १८ च्या पोटकलम (३) किंवा पोटकलम (८) अधीन उच्च न्यायालयातील प्रकरणांचे संचालन करण्यासाठी राज्य सरकारने नियुक्त केलेले प्रत्येक सरकारी अभियोक्ता (वकील), अपर सरकारी अभियोक्ता (वकील) आणि विशेष सरकारी अभियोक्ता (वकील), अभियोजन संचालकाला दुय्यम (अधीनस्थ) असेल.
६) कलम १८ च्या पोटकलम (३) किंवा पोटकलम (८) अन्वये जिल्हा न्यायालयात खटले चालविण्यासाठी राज्य सरकारने नियुक्त केलेले प्रत्येक सरकारी अधिवक्ता (वकील), अपर सरकारी अधिवक्ता (वकील) आणि विशेष सरकारी अधिवक्ता (वकील) आणि कलम १९ च्या पोटकलम (१) अन्वये नियुक्त केलेला प्रत्येक सहाय्यक सरकारी अधिवक्ता (वकील), अभियोग उपसंचालक किंवा सहाय्यक संचालकाला दुय्यम (अधीनस्थ) असेल.
७) कार्यवाही जलद करणे आणि अपील दाखल करण्याबाबत मत देणे याकरिता, ज्या गुन्ह्यांमध्ये दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा किंवा आजिवन कारावास किंवा मुत्युदंडाची शिक्षा आहे अशा प्रकरणांचे संचालन करणे अभियोग संचालकाचे अधिकार आणि कार्ये असतील.
८) अभियोग उपसंचालकाचे अधिकार आणि कार्ये, पोलीस अहवालाची तपासणी आणि छाननी करणे आणि ज्या गुन्ह्यांमध्ये सात वर्षे किंवा त्याहुन अधिक, परंतु दहा वर्षापेक्षा कमी शिक्षा आहे अशा प्रकरणांचे निरीक्षण करणे, त्यांचा जलद निपटारा सुनिश्चित करणे हे असेल.
९) सहाय्यक अभियोग संचालकांची कार्ये सात वर्षापेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांचे संचालन करणे असेल.
१०) पोटकलम (७), पोटकलम (८) आणि पोटकलम (९) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, अभियोग संचालक, उपसंचालक किंवा सहाय्यक संचालक यांना या सहिते अंतर्भत सर्व कार्यवाही हाताळण्याचा अधिकार असेल आणि ते दायित्वाधीन असतील.
११) अभियोग संचालक, अभियोग उपसंचालक आणि सहाय्यक अभियोग संचालक यांचे अधिकार आणि कार्ये आणि प्रत्येक अभियोग उपसंचालकाची ज्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली असेल ते क्षेत्र, राज्य शासन अधिसूचनेव्दारे विनिर्दिष्ट करील त्याप्रमाणे असेल.
१२) राज्याचा महा अधिवक्ता सरकारी अभियोक्त्याची कार्ये पार पाडीत असताना त्याला या कलमाच्या तरतुदी लागू असणार नाहीत.
