भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम २०७ :
स्थानिक अधिकारितेच्या पलीकडे केलेल्या अपराधाबद्दल समन्स-वॉरंट करण्याचा अधिकार :
१) जेव्हा प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्यास, आपल्या स्थानिक अधिकारितेतील कोणत्याही व्यक्तीने अशा अधिकारितेबाहेर (मग ते भारतात असो वा भारताबाहेर असो) कलमे १९७ ते २०५ (दोन्ही धरून) यांच्या उपबंधांखाली किंवा त्या त्या काळी अमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्याखाली अशा अधिकारितेत ज्याची चौकशी किंवा संपरीक्षा करणे शक्य नाही, पण त्या त्या काळी अमलात असलेल्या एखाद्या कायद्याखाली भारतात संपरीक्षा करता येण्यासारखी आहे असा अपराध केला आहे असे सकारण वाटत असेल तेव्हा, जणू काही तो अपराध अशा अधिकारितेत केलेला असावा त्याप्रमाणे असा दंडाधिकारी त्याची चौकशी करू शकेल व यात यापूर्वी उपबंधित केलेल्या रीतीने अशा व्यक्तीला आपणांसमोर उपस्थित होण्याची सक्ती करू शकेल, आणि अशा अपराधाची चौकशी किंवा संपरीक्षा करण्याची अधिकारिता असलेल्या दंडाधिकाऱ्याकडे अशा व्यक्तीला पाठवू शकेल, किंवा, जर असा अपराध मृत्यूच्या किंवा आजीव कारावासाच्या शिक्षेस पात्र नसेल व या कलमाखाली कार्य करणाऱ्या दंडाधिकाऱ्याचे समाधान होईल असा जामीन देण्यास अशी व्यक्ती तयार व राजी असेल तर, अशी अधिकारिता असलेल्या दंडाधिकाऱ्यापुढे तिने उपस्थित होण्यासाठी तिच्याकडून बंधपत्र किंवा जामीनपत्र घेऊ शकेल.
२) जेव्हा अशी अधिकारिता असलेले दंडाधिकारी एकाहून अधिक असतील व अशा व्यक्तीला कोणत्या दंडाधिकाऱ्याकडे पाठवावे किंवा कोणत्या दंडाधिकाऱ्यासमोर उपस्थित होण्यासाठी तिला बांधून घ्यावे याबाबत, या कलमाखाली दंडाधिकाऱ्याची स्वत:ची खात्री होऊ शकत नसेल तेव्हा, उच्च न्यायालयाच्या आदेशांसाठी ते प्रकरण सादर केले जाईल.
