भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम १९३ :
तपास पूर्ण झाल्यावर अहवाल चार्जशीट पाठविणे :
१) या प्रकरणाखालील प्रत्येक अन्वेषण अनावश्यक विलंब न लावता पुरे करावे लागेल.
२) भारतीय न्याय संहिता २०२३ याच्या कलम ६४, कलम ६५, कलम ६६, कलम ६७, कलम ६८, कलम ७० किंवा कलम ७१ किंवा लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम २०१२ याच्या कलम ४, कलम ६, कलम ८ किंवा कलम १० खालील अपराधा संबंधातील अन्वेषण, ज्या तारखेस पोलीस ठाण्याच्या अंमलदार (प्रभारी) अधिकाऱ्याने माहिती नोंदविलेली असेल त्या तारखेपासून दोन महिन्याच्या आत, पूर्ण करण्यात यावे.
३) (एक) अन्वेषण पुरे होताच पोलीस ठाण्याचा अंमलदार अधिकारी पोलीस अहवालावरून अपराधाची दखल घेण्याचा अधिकार प्रदान झालेल्या दंडाधिकाऱ्याकडे राज्य शासनाने विहित केलेल्या नमुन्यानुसार, ज्यामध्ये इलैक्ट्रॉनिक संप्रेषणाचे माध्यम ही असेल, एक अहवाल पाठवील व त्यात पुढील गोष्टी निवेदन करण्यात येतील :-
(a) क) (अ) पक्षांची नावे;
(b) ख) (ब) खबरीचे (माहिती) स्वरूप;
(c) ग) (क) ज्या व्यक्ती त्या प्रकरणाच्या परिस्थितीशी परिचित असल्याचे दिसते त्यांची नावे;
(d) घ) (ड) एखादा अपराध घडला असल्याचे दिसते किंवा कसे व तसे असल्यास तो कोणी केला;
(e) ङ) (इ) आरोपीला अटक करण्यात आली आहे किंवा कसे;
(f) च) (फ) आरोपीची त्याच्या बंधपत्रावर किंवा जामीनपत्रावर सुटका केली आहे की कसे;
(g) छ) (ग) कलम १९० खाली आरोपीला हवालतीत पाठवण्यात आले आहे की काय.
(h) ज) (ह) जेव्हा अन्वेषण हे भारतीय न्याय संहित २०२३ याच्या कलम ६४, कलम ६५, कलम ६६, कलम ६७, कलम ६८, कलम ७० किंवा कलम ७१ खालील अपराधाच्या संबंधात असेल तेव्हा महिलेच्या वैद्यकीय तपासणीचा अहवाल सोबत जोडलेला आहे किंवा कसे.
(i) झ) (आय) इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाच्या बाबतीत ताब्यात घेण्याचा क्रम;
दोन) पोलिस अधिकारी माहिती देणाऱ्याला किंवा पीडितेला, अन्वेषणाच्या प्रगतीची माहिती यात इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषणाच्या माध्यमाचा ही समावेश आहे, नव्वद दिवसांच्या आत देईल.
तीन) अपराध घडल्याच्या संबंधातील वर्दी जिने प्रथम दिली अशाी कोणी व्यक्ती असल्यास तिलाही तो अधिकारी आपण केलेली कार्यवाही राज्य शासन विहित करील अशा रीतीने कळवील.
४) कलम १७७ खाली पोलिसातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली असेल तेव्हा, राज्य शासनाने सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे तसे निदेशित केले असेल अशा कोणत्याही प्रकरणी अहवाल त्या अधिकाऱ्यामार्फ त सादर करण्यात येईल व दंडाधिकाऱ्याचे आदेश होईतोवर तो पोलीस ठाण्याचा अंमलदार अधिकाऱ्याला पुढील अन्वेषण करण्याचा निदेश देऊ शकेल.
५) आरोपीला त्याच्या बंधपत्रावरून किंवा जामीनपत्रावरुन बंधमुक्त करण्यात आले आहे असे जेव्हा केव्हा या कलमाखाली पाठवण्यात आलेल्या अहवालावरून दिसून येईल तेव्हा, दंडाधिकारी आपणास योग्य वाटेल त्याप्रमाणे असे बंधपत्र किंवा जामीनपत्र विसर्जित करण्याचा किंवा अन्य प्रकारचा आदेश देईल.
६) जेव्हा असा अहवाल कलम १९० ज्याला लागू आहे त्या प्रकरणाबाबत असेल तेव्हा, पोलीस अधिकारी दंडाधिकाऱ्याकडे अहवालासोबत कागदपत्र पाठवील, ते असे;
(a) क) (अ) फिर्यादिपक्षाने ज्यांचा आधार घेण्याचे ठरवले असेल असे, अन्वेषण चालू असताना दंडाधिकाऱ्याकडे आधीच पाठवण्यात आले असतील ते सोडून अन्य सर्व दस्तऐवज किंवा त्याीतल संबद्ध उतारे;
(b) ख) (ब) फिर्यादीपक्षाने आपले साक्षीदार म्हणून ज्यांना तपासण्याचे ठरवले असेल त्या सर्व व्यक्तींचे कलम १८० खाली नोंदून घेतलेले जबाब.
७) जर अशा कोणत्याही जबाबाचा कोणताही भाग कार्यवहीच्या विषयवस्तूशी संबद्ध नाही किंवा आरोपीला तो उघड करणे हे न्यायहितार्थ अत्यावश्यक नाही व लोकहिताच्या दृष्टीने असमयोचित आहे असे त्या पोलीस अधिकाऱ्याचे मत असेल तर तो जबाबाचा तेवढा भाग निर्दिष्ट करून, आरोपीला द्यावयाच्या प्रतींमधून तो भाग वगळण्याची दंडाधिकाऱ्याला विनंती करणारी व अशी विनंती करण्यामागची आपली कारणे निवेदन करणारी टिप्पणी जोडील.
८) पोटकलम (७) मध्ये अंतर्विष्ट असलेल्या तरतुदींना अधीन राहून, जेथे खटल्याचा तपास करणारा पोलिस अधिकारी कलम २३० अन्वये आरोपींना पुरविण्यासाठी दंडाधिकाऱ्यांकडे पोलिस अहवालाच्या इतक्या संख्येच्या प्रती आणि सूचीबद्ध इतर कागदपत्रांसहा आवश्यक असेल तेवढ्या सादर केल्या पाहिजेत :
परंतु इलैक्ट्रॉनिक संप्रेषणाद्वारे अहवाल आणि इतर दस्तऐवजांचा पुरवठा योग्य प्रकारे केला गेला आहे असे मानले जाईल.
९) या कलमातील कोणत्याही गोष्टीमुळे पोटकलम (३) खाली दंडाधिकाऱ्याकडे अहवाल पाठवण्यात आल्यानंतर अपराधाबाबत पुढील अन्वेषण करण्यास प्रत्यवाय होतो असे मानले जाणार नाही व जेथे अशा अन्वेषणानंतर पोलीस ठाण्याच्या अंमलदार अधिकाऱ्याला आणखी तोंडी किंवा कागदोपत्री पुरावा मिळेल तेव्हा, तो विहित नमुन्यानुसार जसे राज्य सरकार नियमाद्वारे विहित करील, अशा पुराव्याविषयीचा अहवाल किंवा त्याविषयीचे अहवाल दंडाधिकाऱ्याकडे पाठवील, व पोटकलम (३) ते (७) यांचे उपबंध जसे पोटकलम (३) खाली पाठवलेल्या अहवालाच्या संबंधात लागू होतात तसे ते अशा अहवालाच्या किंवा अहवालांच्या संबंधात शक्य तेथवर लागू असतील :
परंतु संपरिक्षा चालविणाऱ्या न्यायालयाच्या परवानगीने खटल्यादरम्यान पुढील तपासास परवानगी दिली जाऊ शकेल आणि न्यायालयाच्या परवानगीने वाढविलेल्या नव्वद दिवसांच्या कालावधीत ते पूर्ण केले जाईल.
