भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम १७६ :
तपासाची प्रक्रिया :
१) कलम १७५ खाली ज्याचे अन्वेषण करण्याचा अधिकार आपणांस प्रदान झालेला आहे तो अपराध करण्यात आल्याचा संशय घेण्यास पोलीस ठाण्याच्या अंमलदार अधिकाऱ्याला, मिळालेल्या खबरीवरून किंवा अन्यथा कारण दिसत असेल तर, तो पोलीस अहवालावरून अशा अपराधाची दखल घेण्याचा अधिकार प्रदान झालेल्या दंडाधिकाऱ्याकडे तत्काळ त्याबद्दलचा अहवाल पाठवील आणि घटनास्थळी जातीनिशी जाऊन अथवा यासंबंधात राज्य शासन सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाव्दारे विहित करील त्याहून खालचा दर्जा नसलेल्या अशा आपल्या दुय्यम अधिकाऱ्यांपैकी एकाला प्रतिनियुक्त करून, प्रकरणाच्या तथ्यांचे व परिस्थितीचे अन्वेषण करण्याच्या आणि जरूर तर, अपराध्याला शोधून काढण्यासाठी व अटक करण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या कामला लागेल:
परंतु:
(a) क) (अ) कोणत्याही व्यक्तीविरूध्द जेव्हा असा कोणताही अपराध करण्यात आल्याबाबत तिच्या नावानिशी वर्दी देण्यात आलेली असेल आणि ते प्रकरण गंभीर स्वरूपाचे नसेल तेव्हा, पोलीस ठाण्याच्या अंमलदार अधिकाऱ्याने घटनास्थळी जाऊन अन्वेषण करण्याची किंवा ते करण्यासाठी दुय्यम अधिकाऱ्याला प्रतिनियुक्त करण्याची गरज नाही;
(b) ख) (ब) अन्वेषण सुरू करण्यासाठी पुरेसे कारण नाही असे पोलीस ठाण्याच्या अंमलदार अधिकाऱ्यास दिसून आल्यास, तो त्या प्रकरणाचे अन्वेषण करणार नाही :
परंतु आणखी असे की, बलात्काराच्या अपराधाच्या संबंधात, बळी पडलेल्या व्यक्तीचा जबाब, बळी पडलेल्या व्यक्तीच्या निवासस्थानी किंवा तिच्या पसंतीच्या ठिकाणी घेण्यात येईल आणि व्यवहार्य असेल तेथवर, महिला अधिकाऱ्याव्दारे पीडित व्यक्तीच्या आईवडिलांच्या किंवा पालकांच्या किंवा जवळच्या नातेवाईकांच्या किंवा स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत घेण्यात येईल आणि असे कथन दृश्य-श्राव्य (ऑडियो व्हिडियो) इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे, यामध्ये मोबाईल फोनचा ही समावेश होतो, अभिलिखित केले जाऊ शकेल.
२) पोटकलम (१) च्या परंतुकाच्या खंड (क)(अ)(a)आणि (ख) (ब)(b)मध्ये उल्लेखिलेल्यांपैकी प्रत्येक प्रकरणात पोलीस ठाण्याचा अंमलदार अधिकारी, त्या पोटकलमाने आवश्यक केलेल्या गोष्टीचे पूर्णपणे अनुपालन न केल्याबद्दलची आपली कारणे आपल्या अहवालात नमूद करील, आणि पोटकलम (१) च्या पहिल्या परंतुकाच्या खंड (ख) मध्ये उल्लेखिलेल्या प्रकरणी दैनिक डायरीचा अंहवाल पंधरवड्याने दंडाधिकाऱ्याला पाठविल, कोणी वर्दीदार असल्यास त्याला तो अधिकारी, तत्काल ही गोष्ट, अशा रीतीने जी राज्य सरकार द्वारा बनविलेल्या नियमांद्वारे विहित केली जाईल, विदित करील.
३) सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेस पात्र ठरलेल्या कोणत्याही गुन्ह्याशी संबंधित प्रत्येक माहिती मिळाल्यावर, पोलिस स्टेशनचा प्रभारी अधिकारी, राज्य सरकारच्या वतीने या संदर्भात अधिसूचित केल्या जातील अशा तारखेपासून तत्काल पुढील पाच वर्षाच्या कालावधीत गुन्ह्यातील न्याय वैद्यकीय पुरावे गोळा करण्यासाठी फॉरेन्सिक तज्ञांना गुन्ह्याच्या ठिकाणी भेट देण्यास सांगील आणि तसेच मोबाईल फोन किंवा इतर कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाद्वारे प्रक्रियेची व्हिडियोग्राफी देखील करील :
परंतु, अशा कोणत्याही गुन्ह्याच्या संदर्भात न्यायिक सुविधा उपलब्ध नसताना, राज्य सरकार, त्या प्रकरणाच्या संदर्भात राज्याद्वारे सुविधा उपलब्ध करे पर्यंत, अशा सुविधेच्या वापरासाठी अन्य राज्य सरकारला सूचित करु शकेल.
