भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
(D) घ) (ड) – स्थावर मालमत्तेबाबत तंटे :
कलम १६४ :
जमीन किंवा पाणी तंटयामुळे शांतताभंग घडण्याचा संभव तेव्हाची प्रकिया :
१) ज्यामुळे शांतताभंग होण्याचा संभव आहे, असा आपल्या स्थानिक अधिकारितेतील कोणत्याही जमिनीसंबंधी किंवा पाण्यासंबंधी किांव त्यांच्या हद्दीसंबंधी एखादा तंटा अस्तित्वात आहे असी जेव्हा केव्हा पोलीस, अधिकाऱ्याच्या अहवालावरून किंवा मिळालेल्या अन्य खबरीवरून कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याची खात्री झाल्याची कारणे निवेदन करून, एक लेखी आदेश काढील आणि त्याव्दारे, अशा तंट्याशी संबंधित असणाऱ्या पक्षांना आपल्या न्यायालयात विनिर्दिष्ट दिनांकी व वेळी, जातीने किंवा वकिलामार्फ त उपस्थित राहण्यास आणि तंंटयाच्या विषयवस्तुच्या प्रत्यक्ष कब्जाच्या वस्तुस्थितीबाबत आपापल्या दाव्यांचे लेखी निवेदन मांडण्यास फर्मावील.
२) या कलमाच्या प्रयोजनांसाठी, जमीन किंवा पाणी या शब्दप्रयोगात इमारती, बाजार मत्स्य क्षेत्रे, पिके किंवा जमिनीतील अन्य उत्पादन आणि अशा कोणत्याही मालमत्तेचे भाडे-उत्पन्न किंवा फायदा यांचा समावेश आहे.
३) दंडाधिकारी निदेशित करील अशा व्यक्तींवर आदेशाची एक प्रत समन्स बजावण्यासाठी या संहितेत उपबांधित केलेल्या रीतीने बाजावली जाईल आणि निदान एक प्रत तंटयाच्या विषयवस्तूच्या ठिकाणी किंवा त्याच्या जवळपास ठळक जागी लावून प्रकाशित केली जाईल.
४) त्यानंतर,विषयवस्तूच्या कब्जाच्या हक्काबाबत पक्षांपैकी कोणीही सांगितलेल्या दाव्यांचे गुणावगुण लक्षात न घेता, दंडाधिकारी याप्रमाणे मांडलेल्या निवेदनांचे अवलोकन करील, पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेईल, ते हजर करतील असा सर्व पुरावा स्वीकारील, त्याला जरूर वाटल्यास तसा आणखी पुरावा घेईल आणि शक्य असल्यास, त्याने पोटकलम (१) खाली जेव्हा आदेश दिला त्या दिनांकास कोणत्याही पक्षाकडे तंटयाच्या विषयवस्तूचा कब्जा होता काय व तो पक्ष कोणता हे निर्णीत करील :
परंतु, दंडादिकाऱ्याला ज्या दिनांकास पोलीस अधिकाऱ्याचा अहवाल किंवा अन्य खबर मिळाली त्याच्या लगतपूर्वीच्या दोन महिन्यांत किंवा त्या दिनांकानंतर पोटकलम (१)खालील त्याच्या आदेशाच्या दिनांकाआधी कोणत्याही पक्षाकडून बळाने आणि गैरपणे कब्जा काढून घेण्यात आला आहे असे दंडाधिकऱ्याला दिसून आले तर, त्याला याप्रमाणे ज्याच्याकडून कब्जा काढून घेतला त्या पक्षाकडे जणू काही पोटकलम (१) खालील आपल्या आदेशाच्या दिनांकापूर्वी कब्जा होता असे समजून चालता येईल.
५) अशा प्रकारे हजर राहण्यास फर्मावण्यात आलेल्या कोणत्याही पक्षाला किंवा अन्य कोणत्याही हितसंबंधित व्यक्तीला, पूर्वोक्त असा तंटा अस्तित्वात नाही किंवा अस्तित्वात नव्हता असे दाखवण्यापासून या कलमातील कोणत्याही गोष्टीमुळे प्रत्यवाय होणार नाही; आणि अशा बाबतीत दंडाधिकारी आपला उक्त आदेश रद्द करील, आणि त्यावरील पुढील सर्व कार्यवाही स्थगित करण्यात येईल, पण दंडाधिकाऱ्याचा पोटकलम (१)खालील आदेश, याप्रमाणे तो रद्द झाला नाही तर, अंतिम असेल.
६) (a) क) (अ) पक्षांपैकी एकाकडे उक्त विषयवस्तूचा कब्जा होता किंवा पोटकलम (४)च्या परंतुकाखाली तसे असल्याचे समजून चालावे असा जर दंडाधिकाऱ्याने निर्णय केला तर, अशा पक्षाला जोवर रीतसर विधिक्रमानुसार त्यातून निष्कासित केले जात नाही तोपर्यंत तो विषयवस्तूच्या कब्जाला हक्कदार असल्याचे घोषित करणारा आणि निष्कासन होईपर्यंत अशा कब्जाला कसलाही अडथळा करण्यास मनाई करणारा आदेश तो दंडाधिकारी काढील; आणि जेव्हा पोटकलम (४) च्या परंतुकाखाली तो कार्यवाही करील तेव्हा, ज्या पक्षाकडून कब्जा बळाने वा गैरपणे काढून घेण्यात आला असेल त्याला तो कब्जा परत देऊ शकेल.
(b) ख) (ब) या पोटकलमाखाली काढण्यात आलेला आदेश पोटकलम ३ मध्ये घालून दिलेल्या रीतीने बजावला व प्रकाशित केला जाईल.
७) जर अशा कोणत्याही कार्यवाहीतील कोणताही पक्ष मृत्यू पावला तर, दंडाधिकारी मृत पक्षाच्या वैध प्रतिनिधीला कार्यवाहीतील पक्ष करून घेईल आणि तद्नंतर चौकशी चालू ठेवील आणि अशा कार्यवाहीच्या प्रयोजनांसाठी वैध प्रतिनिधी कोण आहे असा प्रश्न उभ्दवला तर, मृत पक्षाचे प्रतिनिधी म्हणून दावा सांगणाऱ्या सर्व व्यक्तींना त्यातील पक्ष बनवण्यात येईल.
८) आपल्यासमोर प्रलंबित असलेल्या या कलमाखालील कार्यवाहीतील तंटयाची विषयवस्तू असलेल्या मालमत्तेतील पीक किंवा अन्य उत्पादन हे जलद व निसर्गत: नाश पावणारे आहे असे त्याचे मत असेल तर, तो अशा मालत्तेच्या योग्य अभिरक्षेचा किंवा विक्रीचा आदेश देऊ शकेल आणि चौकशी पूर्ण झाल्यावर, त्याला योग्य वाटेल असा अशा मालमत्तेच्या किंवा तिच्या विक्री-उत्पन्नाच्या विल्हेवाटीसंबंधी आदेश देईल.
९) दंडाधिकाऱ्याला योग्य वाटल्यास या कलमाखालील कार्यवाहीच्या कोणत्याही टप्प्याला कोणत्याही पक्षाच्या अर्जावरून, कोणत्याही साक्षीदाराला उपस्थित राहण्याचे अथवा कोणताही दस्तऐवज किंवा वस्तू हजर करण्याचा निदेश देणारे समन्स काढू शकेल.
१०) या कलमातील कोणतीही गोष्ट कलम १२६ खाली कार्यवाही करण्याच्या दंडाधिकाऱ्याच्या शक्तीस न्यूनकारी असल्याचचे मानले जाणार नाही.
