भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
(C) ग) (क) – उपद्रव किंवा आशंकित संकटाची तातडीची प्रकरणे :
कलम १६३ :
उपद्रवाच्या किंवा आशंकित संकटाच्या अशा तातडीच्या प्रकरणात आदेश काढण्याचा अधिकार :
१) जेथे जिल्हा दंडाधिकाऱ्याच्या, उप- विभागीय दंडाधिकाऱ्याच्या किंवा राज्य शासनाने या संबंधात खास अधिकार प्रदान केलेल्या अन्य कोणत्याही कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याच्या मते या कलमखाली कार्यवाही करण्यास पुरेसे कारण असेल आणि तात्काळ प्रतिबंध करणे किंवा सत्वर उपाययोजना इष्ट असेल त्या प्रकरणी, एखाद्या व्यक्तीला विवक्षित कृती करण्यापासून परावृत्त राहण्याचा अथवा तिच्या कब्जातील किंवा तिच्या व्यवस्थापनाखालील विवक्षित मालमत्तेबाबत विवक्षित बंदोबस्त करण्याचा निदेश दिल्यास कायदेशीरपणे नेमलेल्या व्यक्तीस अडथळा, त्रास किंवा क्षती पोचण्यास अथवा मानवी जीविताला, आरोग्याला किंवा सुरक्षिततेला संकट उत्पन्न होण्यास अथवा सार्वजनिक प्रशांतता बिघडण्यास अथवा दंग्यास किंवा दंगलीस त्यामुळे प्रतिबंध होण्याचा संभव आहे किंवा प्रतिबंध होण्याला ते उपकारक आहे असे अशा दंडाधिकाऱ्याला वाटले तर, असा दंडाधिकारी त्या प्रकरणाच्या महत्त्वाच्या तथ्यांचे निवेदन अंतर्भूत असलेला एक लेखी आदेश काढून व कलम १५३ मध्ये उपबंधित केलेल्या रीतीने तो बजावून त्याव्दारे तसा निदेश देऊ शकेल.
२) आणीबाणीच्या प्रसंगी किंवा जिच्याविरूध्द आदेश काढलेला असेल त्या व्यक्तीवर योग्य अवधीत नोटीस बजावणे परिस्थितीमुळे शक्य नसेल अशा प्रकरणात, या कलमाखालील आदेश एकतर्फी देता येईल.
३) या कलमाखालील आदेश विशिष्ट व्यक्तीला, अथवा विशिष्ट स्थळी किंवा क्षेत्रात राहणाऱ्या व्यक्तींना, अथवा एखाद्या विशिष्ट स्थली किंवा क्षेत्रात राबता असणाऱ्या किंवा तेथे प्रसंगवशात् येणाऱ्या सर्वसाधारण जनतेला उद्देशून काढता येईल.
४) या कलमाखालील कोणताही आदेश तो काढण्यात आल्यापासून दोन महिन्यांहून अधिक काळ अमलात राहणार नाही:
परंतु, मानवी जीविताला, आरोग्याला किंवा सुरक्षिततेला संकट उत्पन्न होण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी, अथवा दंग्याला किंवा कोणत्याही दंगलीला प्रतिबंध करण्यासाठी तसे करणे राज्य शासनाला जरूरीचे वाटले तर, ते अधिसूचनेव्दारे असे निदेशात करू शकेल की, या कलमाखाली दंडाधिकाऱ्याने काढलेला आदेश, अशा निदेशाच्या अभावी एरव्ही ज्या दिनांकास संपला असता त्या दिनांकापासून उक्त अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट केले जाईल त्याप्रमाणे पण जास्तीत जास्त सहा महिने इतक्या आणखी कालावधपर्यंत तो काढलेला आदेश अमलात राहील.
५) कोणत्याही दंडाधिकाऱ्याला त्याने स्वत: किंवा त्याला दुय्यम असणाऱ्या कोणत्याही दंडाधिकाऱ्याने किंवा त्याच्या पदीय पूर्वाधिकाऱ्याने या कलमाखाली काढलेला कोणताही आदेश स्वत: होऊन किंवा कोणत्याही नाराज झालेल्या व्यक्तीच्या अर्जावरून विखंडित करता येईल किंवा त्यात फेरबदल करता येईल.
६) राज्य शासनाला पोटकलम (४) च्या परंतुकाखाली त्याने काढलेला कोणताही आदेश स्वत: होऊन किंवा कोणत्याही
नाराज झालेल्या व्यक्तीच्या अर्जावरून विखंडित करता येईल किंवा त्यात फेरबदल करता येईल.
७) जेव्हा पोटकलम (५) किंवा पोटकलम (६)खालील अर्ज येईल तेव्हा दंडाधिकारी राज्य किंवा, प्रकरणपरत्वे, राज्य शासन अर्जदाराला जातीने किंवा वकिलामार्फ त आपल्यासमोर उपस्थित होण्याची आणि आदेशाविरूध्द कारण दाखविण्याची सत्वर संधी देईल; आणि, तर, तो किंवा ते तसे करण्यामागील कारणांची लेखी नोंद करील.
