भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम १५६ :
सार्वजनिक हक्कांचे अस्तित्व नाकबूल केल्यास प्रक्रिया :
१) कोणत्याही रस्त्याचा, नदीचा, जलमार्गाचा किवा स्थळाचा वापर करताना लोकांना होणारा अडथळा, उपद्रव किंवा धोका टाळण्याच्या प्रयोजनार्थ कलम १५२ खाली आदेश काढण्यात आला असेल तेव्हा, दंडाधिकारी, ज्या व्यक्तीविरूध्द आदेश देण्यात आला ती त्याच्यासमोर उपस्थित झाल्यावर, तो रस्ता, नदी, जलमार्ग किंवा ते स्थळ यांच्याबाबत कोणत्याही सार्वजनिक हक्काचे अस्तित्व तिला नाकबूल आहे काय, असा तिला प्रश्न करील, आणि तिने तसे नाकबूल केले तर, दंडाधिकारी, कलम १५७ खाली कार्यवाही करण्याआधी त्या बाबीसंबंधी चौकशी करील.
२) अशा नाकबुलीच्या पुष्टयर्थ कोणताही विश्वसनीय पुरावा आहे असे जर अशा चौकशीअन्ती दंडाधिकाऱ्याला आढळून आले तर, तो सक्षम न्यायालयाकडून अशा हक्काच्या अस्तित्वाची बाब निर्णित होईपर्यंत कार्यवाही स्थगित करील; आणि असा कोणताही पुरावा नाही असे त्याला आढळून आले तर, कलम १५७ मध्ये नेमून दिल्यानुसार ती कार्यवाही करील.
३) पोटकलम (१) खाली दंडादिकाऱ्याने प्रश्न विचारल्यावर ज्या व्यक्तीने त्यात निर्दिष्ट केलेल्या स्वरूपाच्या सार्वजनिक हक्काचे अस्तित्व नाकबूल केले नसेल किंवा याप्रमाणे नाकबुली दिली असता ज्या व्यक्तीने तिच्या पुष्टयर्थ विश्वसनीय पुरावा दाखल केला नसेल तिला, नंतरच्या कार्यवाहीत अशी कोणतीही नाकबुली देण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
