भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम १४ :
कार्यकारी दंडाधिकारी :
१) प्रत्येक जिल्ह्यात राज्य शासन, त्याला योग्य वाटतील तितक्या व्यक्ती कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्त करू शकेल आणि त्यांपैकी एका व्यक्तीस जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून नियुक्त करील.
२) राज्य शासन कोणत्याही कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याची अपर जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती करू शकेल आणि अशा दंडाधिकाऱ्याला, या संहितेखाली किंवा त्या त्या काळी अमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्याखाली जिल्हा दंडाधिकाऱ्याला असलेल्या अधिकारांपैकी राज्य शासन निदेशित करील असे अधिकार असतील.
३) जेव्हा केव्हा जिल्हा दंडाधिकाऱ्याचे पद रिक्त झाल्याचा परिणाम म्हणून कोणताही अधिकारी जिल्ह्याच्या कार्यकारी प्रशासनाचा तात्पुरता उत्तराधिकारी होईल तेव्हा, असा अधिकारी,राज्य शासनाचे आदेश होईतावर, या संहितेव्दारे जिल्हा दंडाधिकाऱ्याला प्रदान केलेले सर्व अधिकार वापरील व तीव्दारे त्याच्याकडे सोपवलेली सर्व कामे पार पाडील.
४) राज्य शासन, कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याकडे उप-विभागाचा प्रभार सोपवू शकेल आणि प्रसंगानुसार आवश्यक असेल त्याप्रमाणे उपविभागाचा प्रभार ज्याच्याकडे सोपवलेला आहे, अशा दंडाधिकाऱ्याला उप-विभागीय दंडाधिकारी म्हणून संबोधले जाईल.
५) राज्य शासनाला पोटकलम (४) खालील त्याचे अधिकार, सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाव्दारे आणि त्याला लादणे योग्य वाटेल अशा नियंत्रणास आणि निदेशांस अधीन राहून, जिल्हा दंडाधिकाऱ्याकडे सोपवता येतील.
६) या कलमातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, महानगर क्षेत्रासंबंधात कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याला असणारे सर्व किंवा त्यांपैकी कोणतेही अधिकार त्या त्या काळी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याखाली पोलीस आयुक्ताला प्रदान करण्यास राज्य शासनाला प्रतिबंध होणार नाही.
