भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
प्रकरण १० :
पत्नी, अपत्ये आणि आई-बाप (वडील) यांच्या निर्वाहाकरीता आदेश :
कलम १४४ :
पत्नी, अपत्ये आणि आई-बाप यांचे निर्वाहाकरीता आदेश :
१) पुरेशी ऐपत असताना जर कोणत्याही व्यक्तीने –
(a) क) (अ) स्वत:चा निर्वाह करण्यास असमर्थ असलेल्या आपल्या पत्नीचा, अथवा
(b) ख) (ब) स्वत:चा निर्वाह करण्यास असमर्थ असलेल्या आपल्या औरस किंवा अनौरस अपत्याचा- मग ते विवाहित असो वा अविवाहित असो, अथवा
(c) ग) (क) त्याचे सज्ञान झालेले औरस किंवा अनौरस अपत्य (विवाहित मुलगी नव्हे) कोणत्याही शारीीरक किंवा मानसिक अपसामान्यतेमुळे किंवा क्षतीमुळे स्वत:चा निर्वाह करण्यास असमर्थ असेल तर, अशा अपत्याचा अथवा
(d) घ) (ड) स्वत:चा निर्वाह करण्यास असमर्थ असलेल्या आपल्या बापाचा किंवा आईचा.
निर्वाह करण्याबाबत उपेक्षा केली किंवा तो करण्यास नकार दिला तर, अशी उपेक्षा किंवा नकार शाबीत झाल्यावर प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी अशा व्यक्तीने आपल्या पत्नीच्या अथवा अशा अपत्याच्या अथवा बापाच्या किंवा आईच्या निर्वाहाकरता अशा दंडाधिकाऱ्याला योग्य वाटेल त्या, मासिक दराने मासिक भत्ता द्यावा आणि दंडाधिकारी वेळोवेळी निदेशित करील त्याप्रमाणे त्याने तो प्रदान करावा असा त्याला आदेश देऊ शकेल:
परंतु, खंड (b)(ख) (ब) मध्ये निर्दिष्ट केलेली मुलगी विवाहीत असल्यास, तिच्या पतीकडे पुरेशी ऐपत नाही अशी जर दंडाधिकाऱ्याची खात्री झाली तर, अशी मुलगी सज्ञान होईपर्यंत तिच्या बापाने तिला असा भत्ता द्यावा असा आदेश दंडाधिकारी देऊ शकेल :
परंतु आणखी असे की, या पोटकलमाखालील निर्वाहासाठीच्या मासिक भत्त्याच्या संबंधातील कार्यवाही प्रलंबित असताना दंडाधिकारी, अशा व्यक्तीला तिच्या पत्नीच्या किंवा अशा अपत्याच्या किंवा बापाच्या किंवा आईच्या अंतरिम निर्वाहाकरिता मासिकभत्ता आणि दंडाधिकाऱ्याला वाजवी वाटेल असा कार्यवाहीचा खर्च द्यावा आणि दंडाधिकारी वेळोवेळी निदेशित करील त्याप्रमाणे त्याने तो प्रयत्न करावा असा आदेश देऊ शकेल :
परंतु तसेच, अंतरिम निर्वाहभत्ता आणि दुसऱ्या परंतुकाखालील कार्यवाहीचा खर्च यासाठीचा अर्ज, शक्य असेल तितपत, अशा अर्जाची नोटीस अशा व्यक्तीवर बजावण्यात आल्याच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत निकालात काढण्यात येईल.
स्पष्टीकरण :
या प्रकरणाच्या प्रयोजनांसाठी, पत्नी या संज्ञेत, जिला आपल्या पतीने घटस्फोट दिलेला असून किंवा जिने त्याच्यापासून घटस्फोट मिळविलेला असून पुनर्विवाह केलेला नाही अशा स्त्रीचा समावेश आहे.
२) असा कोणताही निर्वाहभत्ता किंवा अंतरिम निर्वाहभत्ता आणि कार्यवाहीचा खर्च आदेशाच्या दिनांकापासून किंवा तसा आदेश देण्यात आला असेल तर, निर्वाह भत्ता किंवा, यथास्थिती, अंतरिम निर्वाहभत्ता आणि कार्यवाहीचा खर्च या साठीच्या अर्जाच्या तारखेपासून देय असेल.
३) जर याप्रमाणे आदेश देण्यात आलेली कोणतीही व्यक्ति पुरेसे कारण नसताना, आदेशाचे अनुपालन करण्यात चुकली तर, असा कोणताही दंडाधिकारी आदेशाच्या प्रत्येक भंगाबद्दल देय असलेली रक्कम वसूल करण्यासाठी, द्रव्यदंड वसूल करण्याच्या बाबतीत उपबंधित केलेल्या रीतीने वॉरंट काढू शकेल, आणि वारंटाच्या अंमलबजावणीनंतर निर्वाहभत्त्यासाठी किंवा यथास्थिती, अंतरिम निर्वाहभत्ता आणि कार्यवाहीचा खर्च यासाठी प्रत्येक महिन्याचा संपूर्ण भत्ता किंवा कोणताही भाग द्यावयाचा राहिल्यास त्याबद्दल एक महिन्यापर्यंत अशा व्यक्तिला कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
परंतु, या कलमाखाली देय असलेल्या रकमेच्या वसुलीसाठी, ती ज्या दिनांकास देय झाली त्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीत अशी रक्कम वसूल करण्यासाठी न्यायालयाकडे अर्ज करण्यात आल्याशिवाय कोणतेही वॉरंट काढण्यात येणार नाही :
परंतु आणखी असे की, आपल्या पत्नीने आपल्याबरोबर राहावे या शर्तीवर तिचा निर्वाह करण्याची तयारी अशा इसमाने दाखविली आणि तिने त्या इसमाबरोबर राहण्यास नकार दिला तर, अशा दंडाधिकाऱ्याला, तिने दिलेली नकाराची कोणतीही कारणे विचारात घेता येतील, आणि अशी तयारी असली तरीही या कलमाखाली आदेश काढण्यास न्याय्य कारण आहे अशी त्याची खात्री झाली तर, त्याला तसे करता येईल.
स्पष्टीकरण :
जर पतीने अन्य स्त्रीशी विवाह केला असेल किंवा रखेली ठेवली असेल तर, त्याच्या पत्नीने त्याच्याबरोबर राहण्यास नकार देण्यास ते न्याय्य कारण आहे असे मानले जाईल.
४) कोणतीही विवाहित स्त्री परगमनी जीवन जगत असेल किंवा काणतेही पुरेसे कारण नसताना ती आपल्या पतीबरोबर राहण्यास नकार देत असेल किंवा ते परस्परसंमंतीने विभक्त राहत असतील तर, या कलमाखाली आपल्या पतीकडून निर्वाहासाठीचा किंवा यथास्थिती, अंतरिम निर्वाह व कार्यवाहीच्या खर्चासाठीचा भत्ता मिळण्यास ती हक्कदार असणार नाही.
५) जिच्या बाजूने या कलमाखाली आदेश देण्यात आला असेल अशी कोणतीही विवाहित स्त्री परगमनी जीवन जगत आहे किंवा आपल्या पतीबरोबर राहण्यास ती पुरेसे कारण नसताना नकार देत आहे, किंवा ते परस्परसंमतीने विभक्त राहत आहेत हे शाबीत झाल्यावर दंडाधिकारी आदेश रद्द करील.
