भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम १४२ :
जामीन देण्यास चुकल्याबद्दल तुरूंगात पाठवलेल्या व्यक्तींना बंधमुक्त करण्याचा अधिकार :
१) या प्रकरणाखाली जामीन देण्यास चुकल्याबद्दल तुरूंगात पाठवलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला बंधमुक्त करण्याने समाजाला किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीला धोका पोचणार नाही असे जेव्हा केव्हा कलम १३६ खाली कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याने गगभदिलेल्या आदेशाच्या बाबतीत जिल्हा दंडाधिकाऱ्याला व इतर कोणत्याही बाबतीत मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्याचे मत हाईल तेव्हा, तो अशा व्यक्तीस विमुक्त करण्याचा आदेश देऊ शकेल.
२) या प्रकरणाखाली जामीन देण्यास चुकल्याबद्दल जेव्हा केव्हा कोणत्याही व्यक्तीला तुरूंगात पाठवण्यात आले असेल तेव्हा, उच्च न्यायालयाला किंवा सत्र न्यायालयाला, किंवा जर अन्य कोणत्याही न्यायालयाने आदेश दिला असेल तर कलम १३६ खाली कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याने दिलेल्या आदेशाच्या बाबतीत जिल्हा दंडाधिकाऱ्याला व इतर कोणत्याही बाबतीत मुख्य न्याय दंडधिकाऱ्याला जामीनाची रक्कम किंवा जामीनदारांची संख्या किंवा जितक्या अवधीकरता जामीन आवश्यक केलेला असेल तो अवधी कमी करण्याचा आदेश काढता येईल.
३) पोटकलम (१) खालील आदेशाव्दारे अशा व्यक्तीची बिनशर्त किंवा अशी व्यक्ती स्वीकारील अशा कोणत्याही शर्तींवर विमुक्ती करण्याचे निदेशित करता येईल :
परंतु, लादलेली कोणतीही शर्त ज्या कालावधीकरता जामीन देण्याचा आदेश अशा व्यक्तीला देण्यात आला असेल तो संपताच अमलात असण्याचे बंद होईल.
४) कोणत्या शर्तीवर सशर्त विमुक्ती करता येईल ते राज्य शासनाला नियमांद्वारे विहित करता येईल.
५) ज्या शर्तीवर कोणत्याही व्यक्तीची विमुक्ती झालेली असेल अशी कोणतीही शर्त, कलम १३६ खाली कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याने दिलेल्या आदेशाच्या बाबतीत जिल्हा दंडाधिकाऱ्याच्या किंवा इतर कोणत्याही बाबतीत ज्याने विमुक्तीचा आदेश दिला त्या मुख्य न्याय दंडादिकाऱ्याच्या किंवा त्याच्या उत्तराधिकाऱ्याच्या मते पूर्ण करण्यात आली नसेल तर, तो आदेश त्याला रद्द करता येईल.
६) जेव्हा विमुक्तीचा सशर्त आदेश पोटकलम (५) खाली रद्द करण्यात येईल तेव्हा, अशा व्यक्तीला कोणताही पोलीस अधिकारी वॉरंटाशिवाय अटक करू शकेल आणि तदनंतर तिला कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याने कलम १३६ खाली दिलेल्या आदेशाच्या बाबतीत जिल्हा दंडाधिकाऱ्यापुढे किंवा इतर कोणत्याही बाबतीत मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यापुढे हजर केले जाईल.
७) अशा व्यक्तीला प्रथमत: ज्या मुदतीकरता तुरूंगात पाठवण्यात आले होते किंवा स्थानबध्द करण्याचा आदेश देण्यात आला होता त्यापैकी न सरलेल्या भागाकरता (असा ज्या दिनांकास बंधमुक्त होण्यास ती हक्कदार झाली असती त्यांच्यामधील कालावधीइतका मानण्यात येईल) तिने मूळ आदेशाच्या तरतुदींनुसार जामीन दिला नाही तर, कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याने कलम १३६ खाली दिलेल्या आदेशाच्या बाबतीत जिल्हा दंडाधिकारी व इतर कोणत्याही बाबतीत मुख्य न्याय दंडाधिकारी तशा व्यक्तीला त्या मुदतीपैकी अशा न सरलेल्या भागाची शिक्षा भोगण्यासाठी तुरूंगात परत पाठवू शकेल.
८) पोटकलम (७)खाली तुरूंगात परत पाठवलेल्या व्यक्तीने, असा आदेश काढणाऱ्या न्यायालयाला किंवा दंडाधिकाऱ्याला अथवा त्याच्या उत्तराधिकाऱ्याला पूर्वोक्त अशा न सरलेल्या भागाकरता मूळ आदेशाचे तरतुदींनुसार जामीन दिल्यावर केव्हाही कलम १४१ च्या उपबंधाच्या अधीनतेने तिला बंधमुक्त केले जाईल.
९) या प्रकरणाखाली निष्पादित केलेले शांतता राखण्याबाबतचे किंवा चांगली वागणूक ठेवण्याबाबतचे कोणतेही बंधपत्र उच्च न्यायालयाला किंवा सत्र न्यायालयाला कोणत्याही वेळी, पुरेशी कारणे नमुद करून काढलेल्या आदेशाव्दारे रद्द करता येईल, आणि कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याने कलम १३६ खाली दिलेल्या आदेशाच्या बाबतीत जिल्हा दंडाधिकाऱ्यास व इतर कोणत्याही बाबतीत मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्यास असे बंधपत्र जेव्हा त्याच्या आदेशान्वये किंवा त्याच्या जिल्ह्यातील अन्य कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशान्वये निष्पादित करण्यात आलेले असेल तेव्हा ते याप्रमाणे रद्द करता येईल.
१०) जो कोणी या प्रकरणाखाली बंधपत्र निष्पादित करण्याचा आदेश देण्यात आलेल्या अन्य व्यक्तीने शांततापूर्ण वर्तन ठेवण्यासाठी किंवा तिने चांगली वागणूक ठेवण्यासाठी जामीनदार असेल त्याला कोणत्याही वेळी, असा आदेश काढणाऱ्या न्यायालयाकडे बंधपत्र रद्द करण्यासाठी अर्ज करता येईल, आणि असा अर्ज करण्यात आल्यावर, ते न्यायालय ज्या व्यक्तीकरता असा जामीनदार बांधलेला असेल त्या व्यक्तीला आपल्यासमोर उपस्थित होणे किंवा आणले जाणे आवश्यक करण्यासाठी त्याला योग्य वाटेल त्याप्रमाणे समन्स किंवा वॉरंट काढील.
