भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम १२ :
न्याय दंडाधिकाऱ्यांची स्थानिक अधिकारिता :
१) उच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाच्या अधीनतेने, मुख्य न्याय दंडाधिकारी, कलम ९ खाली किंवा कलम ११ खाली नियुक्त केलेल्या दंडाधिकाऱ्यांना या संहितेखाली त्यांच्या ठायी विनिहित केले जातील ते सर्व किंवा त्यांपैकी कोणतेही अधिकार ज्या क्षेत्रात वापरता येतील त्यांच्या स्थानिक सीमा वेळोवेळी निश्चित करू शकेल :
परंतु, विशेष न्याय दंडाधिकाऱ्याच्या न्यायालयाला, ज्यासाठी ते स्थापन करण्यात आले असेल त्या स्थानिक क्षेत्राच्या आतील कोणत्याही ठिकाणी आपली बैठक भरवता येईल.
२) अशा निश्चितीव्दारे अन्यथा उपबंधित केले असेल ते खेरीजकरून एरव्ही, अशा प्रत्येक दंडाधिकाऱ्याच्या अधिकारितेचा आणि अधिकारांचा विस्तार जिल्ह्यात सर्वत्र असेल.
३) कलम ९ किंवा कलम ११ खाली नियुक्त केलेल्या दंडाधिकाऱ्याची स्थानिक अधिकारिता, तो सर्वसामान्यापणे ज्या जिल्ह्यामध्ये न्यायालय भरवतो त्याच्या पलीकडील क्षेत्रात विस्तारित असेल त्या बाबतीत, या संहितेमधील सत्र न्यायालय किंवा मुख्य न्याय दंडाधिकारी याच्या संबंधीच्या कोणत्याही निदेशाचा अशा दंडाधिकाऱ्याच्या संबंधातील अर्थ, त्याच्या स्थानिक अधिकारितेमधील क्षेत्रात सर्वत्र संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, उक्त जिल्ह्याच्या संबंधात अधिकारिता वापरणाऱ्या सत्र न्यायालयाच किंवा मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्याचा निर्देश म्हणून लावण्यात येईल.
