भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम १२१ :
सरकारजमा ऐवजी दंड :
१) ज्या वेळी कलम १२० खाली कोर्ट काही मिळकत सरकारजमा केल्याचा आदेश देते आणि ती केस अशा स्वरूपाची होते की मिळकतीचा काहीच भाग कसा मिळविला याबद्दल शाबिती नाही, तर परिणाम झालेल्या व्यक्तीला कोर्ट पर्याय देईल की मिळकत सरकारजमा करण्याऐवजी बाजारभावाने होणारी त्याची किंमत दंड म्हणून भरावी.
२) पोटकलम (१)अन्वये होणारा हुकूम करण्याआधी म्हणजे दंड भरणे- त्या परिणाम झालेल्या व्यक्तीला त्याचे म्हणणे ऐकून घेण्याची वाजवी संधी देण्यात येईल.
३) जर परिणाम झालेल्या व्यक्तीने पोटकलम (१) प्रमाणे ठराविक कालमर्यादेत जर दंड भरला तर कोर्ट आदेश काढून सरकारजमा- हुकूम जो कलम १२० प्रमाणे काढला होता तो रद्द करील आणि ती मिळकत मुक्त होईल.
