भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम १२० :
विवक्षित बाबतीत सरकारजमा मिळकत :
१) कलम ११९ खाली दिलेल्या कारण दाखवा नोटीशीला आरोपीला केलेला खुलासा कोर्ट विचारात घेईल तसेच त्यांचेपुढे आलेला दुसरा पुरावा विचारात घेतील आणि परिणाम झालेल्या व्यक्तीला (अगर त्याचेर्दे दुसरा कोणी मिळकत धारण करणार असेल त्याला) त्याचे म्हणणे ऐकून घेण्याची वाजवी संधी देतील आणि मग आपले मत नोंदतील की सर्व मिळकत अगर त्याचा काही भाग गुन्हेगारीमधून मिळविलेला आहे काय ? :
परंतु जर परिणाम झालेली व्यक्ती (अगर टीपेर्ते मिळकत धारणा करणारी अन्य कोणी व्यक्ती) जर कोर्टापुढे तीस दिवसांचे आत हजर झाली नाही अगर आपली बाजू मांडली नाही, तर मात्र कोर्ट या पोटकलमाखाली त्यांचेपुढे जो पुरावा आलेला आहे, त्याचेवर आधारभूत होऊन एकतर्फा निकाल देतील.
२) ज्या वेळी कोर्टाची खात्री पटते की नोटीसीमध्ये नमूद केलेली काही मिळकत ही गुन्हेगारी कारवाईमधून मिळालेली आहे, पण निश्चितपणे अशी मिळकत ओळखता येत नाही, तर कोर्टाचे स्वविवेकानुसार कोणती मिळकत तशी आहे हे ठरविण्याचा कायदेशीर अधिकार कोर्टाला आहे आणि त्याप्रमाणे पोटकलम (१) खाली मतप्रदर्शन करेल.
३) एखाद्या कोर्टाने या कलमाखाली कोणतीही मिळकत गुन्हेगारीपासून मिळालेली आहे असे ठरविले की ती मिळकत केंद्र सरकारकडे जमा होईल आणि त्यावर काही बोजा राहणार नाही.
४) ज्या वेळी कंपनीचे शेअर्स केंद्र सरकारकडे या कलमाखाली जमा होतात आणि मग कंपनी अ‍ॅक्ट २०१३ (सन २०१३ चा १८) मध्ये काहीही असले काहीही असले तरी किंवा कंपनीच्या आर्टिकल्स ऑफअसोसिएशनमध्ये काहीही असले तरी केंद्र सरकारुी नोंद कंपनी शेअर्स घेणार म्हणून करतील.
