भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ११४ :
व्यक्तींची अदलाबदल करण्यासाठी मदत :
१) भारतामधील न्यायालयास असे वाटते की, फौजदारी संदर्भात कोणत्याही व्यक्तीला अटक वॉरंट काढले अगर एखादी वस्तू दस्तैवज हजर करावी आणि असे वॉरंट करार करणाऱ्या राष्ट्रांत बजाविले जावे- तर असे वॉरंट दोन प्रतींंत त्या देशात पाठविले जाईल. केंद्र सरकार त्याचा नमुना ठरवील आणि ते वॉरंट परदेशामधील कोर्टाकडे, मॅजिस्ट्रेटकडे, न्यायाधीशाकडे नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यामार्फ त पाठविले जाईल. आणि मग त्या देशातील मॅजिस्ट्रेट वगैरे त्याची बजावणी करतील.
२) जर एखादा तपास-चौकशी चालू असताना जर तपासी अधिकाऱ्याने अगर त्यापेक्षा वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने अर्ज केला आहे की करार करणाऱ्या देशामधील एखाद्या व्यक्तीची तपासाकामी गरज आहे आणि कोर्टाची खात्री झाली आहे. तर ते कोर्ट समन्स अगर वॉरंट दोन प्रतींत ठराविक नमुन्यात काढील आणि त्या देशामधील कोर्ट-मॅजिस्ट्रेट न्यायाधीशाकडे बजावण्यासाठी पाठवील.
३) त्याचप्रमाणे जर भारतामधील कोर्टाकडे त्या देशाकडून अशाच पध्दतीने जर समन्स-वॉरंट अटकेचे अगर वस्तू दस्तैवज हजर करण्याचे आले तर त्या कोर्टात अगर तपासणी अधिकाऱ्यापुढे हजर करण्याकरिता आवश्यक आहे तर त्याची बजावणी भारतामधील कोर्ट जणू काही ते समन्स- वॉरंट भारतामधीलच दुसऱ्या कोर्टाचे आहे असे समजून बजावणी करतील.
४) जर पोटकलम (३)मधील व्यक्ती परदेशात पाठविण्याची कैदी असेल तर भारतामधील न्यायालय अगर केंद्र सरकार त्यांना योग्य वाटतील त्या अटी त्याचेवर लादतील.
५) तसेच जर वरील पोटकलम (१)अगर (२)मधील व्यक्ती भारतात पाठविलेली जर त्या देशाची कैदी असेल तर भारतामधील न्यायालय खात्री देईल की, ज्या अटींवर त्याला भारतामध्ये पाठविले याची अंमलबजावणी केली जाईल. आणि केंद्र सरकारने केलेल्या नियमावलीप्रमाणे लेखी आदेशानुसार त्याला स्थानबध्द केले जाईल.
