भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ११० :
आदेशिकांविषयी प्रतियोगी व्यवस्था :
१) ज्या राज्यक्षेत्रांवर या संहितेचा विस्तार आहे (या कलमात यापुढे उक्त राज्यक्षेत्रे म्हणून निर्दिष्ट) त्यातील न्यायालयाने –
(a) क) (अ) आरोपी व्यक्तीवर काढलेले समन्स, किंवा
(b) ख) (ब) आरोपी व्यक्तीच्या अटकेसाठी काढलेले वॉरंट, किंवा
(c) ग) (क) कोणत्याही व्यक्तीवर काढलेले, तिला जातीने हजर राहून एखादा दस्तऐवज किंवा अन्य वस्तू हजर करण्यास किंवा ते नुसते हजर करण्यास फर्माविणारे समन्स, किंवा
(d) घ) (ड) काढलेले झडती- वॉरंट,
एक) यांची भारतात उक्त राज्यक्षेत्राबाहेर कोणत्याही राज्यातील किंवा क्षेत्रातील न्यायालयाच्या स्थानिक अधिकारितेतील कोणत्याही स्थळी बजावणी किंवा अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी जर प्रथमोक्त न्यायालयाची इच्छा असेल तर त्या न्यायालयाला असे समन्स किंवा वॉरंट त्याची बजावणी किंवा अंमलबजावणी करण्यासाठी त्या दुसऱ्या न्यायालयाच्या पीठासीन अधिकाऱ्याकडे डाकेने किंवा अन्य प्रकारे दोन प्रतीत पाठवता येईल; व जेथे खंड (क) किंवा खंड (ग) मध्ये निर्दिष्ट केलेले कोणतेही समन्स याप्रमाणे बजाबण्यात आले असेल त्या बाबतीत, ज्या न्यायालयाच्या पीठासीन अधिकाऱ्याकडे असे समन्स पाठवले असेल तो जणू काही उक्त राज्यक्षेत्रातील दंडाधिकारी असावा त्याप्रमाणे कलम ७० चे उपबंध अशा समन्सच्या संबंधात लागू होतील.
दोन) भारत सरकारने ज्यांच्या संबंधात त्या देशाच्या किंवा ठिकाणाच्या शासनाशी, फौजदारी बाबींच्या संबंधातील समन्सची किंवा वॉरंटची बजावणी किंवा अंमलबजावणी करण्यासाठीची व्यवस्था केली आहे अशा भारताबाहेरील कोणत्याही देशात किंवा ठिकाणी (या कलमात यापुढे ज्यांचा निर्देश करार करणारी राज्ये असा करण्यात आला आहे.) त्याला (त्या न्यायालयाला) असे समन्स किंवा वॉरंट दोन प्रतींत, अशा नमुन्यात अशा न्यायालयाला, न्यायाधीशाला किंवा दंडाधिकाऱ्याला निदेशित करता आणि केंद्रशासन या बाबतीत अधिसूचनेव्दारे विनिर्दिष्ट करील अशा प्राधिकरणाकडे प्रेषणासाठी पाठवता येईल.
२) जेव्हा उक्त राज्यक्षेत्रातील न्यायालयाकडे,
एक) उक्त राज्यक्षेत्राबाहेरील भारताच्या कोणत्याही राज्यातील किंवा क्षेत्रातील न्यायालयाने;
दोन) करारबद्ध राज्यातील न्यायालय, न्यायाधीश किंवा दंडाधिकारी यांनी,
(a) क) (अ) आरोपी व्यक्तीवर काढलेले समन्स,
(b) ख) (ब) आरोपी व्यक्तीच्या अटकेसाठी काढलेले वॉरंट, किंवा
(c) ग) (क) कोणत्याही व्यक्तीवर काढलेले, तिला जातीने हजर राहून एखादा दस्तऐवज किंवा वस्तू हजर करण्यास किंवा ते नुसते हजर करण्यास फर्मावणारे समन्स, किंवा
(d) घ) (ड) काढलेले झडती-वॉरंट,
बजावणीसाठी किंवा अंमलबजावणीसाठी आले असेल तेव्हा, ते जणू काही उक्त राज्यक्षेत्रांतील अन्य न्यायालयाकडून आपल्या स्थानिक अधिकारितेत बजावणी किंवा अंमलबजाबणी करण्यासाठी आपल्याकडे आलेले समन्स किंवा वॉरंट असावे त्याप्रमाणे त्याची बजाबणी किंवा अंमलबजावणी ते करवील; व जेव्हा-
एक)अटकेच्या वॉरंटाची अंमलबजावणी करण्यात आली असेल तेव्हा, अटक केलेल्या व्यक्तींबाबत, शक्य असेल तेथवर, कलमे ८२ ते ८३ यांव्दारे विहित केलेल्या प्रक्रियेनुसार कार्यवाही केली जाईल.
दोन) झडती-वॉरंटाची अंमलबजावणी करण्यात आली असेल तेव्हा, झडतीत सापडलेल्या वस्तूंबाबत, शक्य असेल तेथवर, कलम १०४ व्दारे विहित केलेल्या प्रक्रियेनुसार कार्यवाही केली जाईल.
परंतु जर करार करणाऱ्या राज्याकडून मिळालेले समन्स अगर झडती वॉरंट बजावले गेले असेल आणि दस्तऐवज किंवा वस्तू हजर केल्या असतील त्या सर्व ज्या कोर्टाने ते समन्स वॉरंट पाठविले होते त्यांचेकडे पाठविल्या जातील. याबाबत केंद्रसरकार अधिसूचना काढून ज्या अधिकाऱ्यामार्फ त पाठविले पाहिजे सांगतील त्यांच्यामार्फ त पाठवण्यात येईल.
