भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
(B) ख) (ब) – झडतीचे वॉरंट :
कलम ९६ :
झडती वॉरंट केव्हा काढतात ? :
१) (a) क) (अ) ज्या व्यक्तीला उद्देशून कलम ९४ खाली समन्स किंवा आदेश अथवा कलम ९५ च्या पोटकलम (१) खाली फर्मान काढलेले असेल किंवा काढले असते तरी ती व्यक्ती अशा समन्सव्दारे किंवा फर्मानाव्दारे आवश्यक केल्याप्रमाणे तो दस्तऐवज किंवा वस्तू हजर करणार नाही किंवा तिने ते हजर केले नसते असे कोणत्याही न्यायालयाला सकारण वाटत असेल तेव्हा, किंवा
(b) ख) (ब) असा दस्तऐवज किंवा वस्तू अमूक एखाद्या व्यक्तीच्या कब्जात असल्याचे न्यायालयाला ज्ञात नसेल तेव्हा, किंवा
(c) ग) (क) या संहितेखालील कोणतीही चौकशी, संपरीक्षा किंवा अन्य कार्यवाही यांची प्रयोजने सर्व साधारण झडतीने किंवा तपासणीने साध्य होतील असे न्यायालयाला वाटेल तेव्हा,
त्याला झडती वॉरंट काढता येईल; व असे झडती- वॉरंट जिला निदेशून काढलेले असेल त्या व्यक्तीला त्यानुसार व यात यापुढे अंतर्भूत असलेल्या उपबंधानुसार झडती घेता येईल किंवा तपासणी करता येईल.
२) न्यायालयाला योग्य वाटले तर, त्याला झडती किंवा तपासणी ज्याच्यापुरती मर्यादित असावी ते विशिष्ट स्थळ किंवा त्याचा भाग वॉरंटात विनिर्दिष्ट करता येईल ; व अशा वॉरंटाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेली व्यक्ती नंतर याप्रमाणे विनिर्दिष्ट केलेल्याच स्थळाची किंवा भागाची झडती घेईल किंवा तपासणी करील.
३) डाक प्राधिकरणाच्या ताब्यातील दस्तऐवज, पार्सल किंवा अन्य वस्तू यांसाठी झडती घेण्याबाबतचे वॉरंट देण्यास जिल्हा दंडाधिकारी किंवा मुख्य न्याय दंडाधिकारी याहून अन्य कोणत्याही दंडाधिकाऱ्याला या कलमात अंतर्भूत असलेली कोणतीही गोष्ट प्राधिकृत करणार नाही.
