भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ४०१ :
चांगले वर्तन ठेवण्यासाठी परिवीक्षेच्या शर्तीवर किंवा समज दिल्यावर सोडून देणे :
१) एकवीस वर्षे वयाखालील नसलेली कोणतीही व्यक्ती जेव्हा फक्त द्रव्यदंडाच्या अगर सात वर्षे किंवा त्याहून कमी मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेस पात्र अशा अपराधाबद्दल सिध्ददोष ठरवण्यात आली असेल अथवा कोणतीही एकवीस वर्षे वयाखालील व्यक्ती किंवा कोणतीही स्त्री, जेव्हा मृत्यूच्या किंवा आजीव कारावासाच्या शिक्षेस पात्र नसलेल्या अपराधाबद्दल सिध्ददोष ठरवण्यात आली असेल आणि अपराधाविरूध्द पूर्वी दोषसिध्दी झाल्याचे शाबीत करण्यात आले नसेल तेव्हा, ज्या न्यायालयासमोर त्याची दोषसिध्दी झाली त्याला, अपराध्याचे वय, चारित्र्य किंवा पूर्ववृत्त आणि ज्या परिस्थितीत अपराध करण्यात आला ती परिस्थिती लक्षात घेऊन चांगले वर्तन ठेवण्यासाठी परिवीक्षाकाल नेमून दिल्यावर अपराध्याला सोडून देणे समयोचित आहे असे दिसून आले तर, त्याला एकदम कोणतीही शिक्षा देण्याऐवजी ते न्यायालय, स्वत: निदेशित करील अशा (जास्तीत जास्त तीन वर्षे इतक्या) कालावधीत, आरोपीला बोलावण्यात येईल तेव्हा उपस्थित राहून शिक्षा स्वीकारण्याबाबत आणि दरम्यान शांतता राखण्याबाबत व चांगले वर्तन ठेवण्याबाबत असे बंधपत्र किंवा जामीनपत्र त्याने करून दिल्यावर त्याला सोडून द्यावे असे निदेशित करू शकेल :
परतुं, उच्च न्यायालयाने खास अधिकार प्रदान न केलेल्या द्वितीय वर्ग दंडाधिकाऱ्याने कोणत्याही पहिल्या वेळच्या अपराध्याला सिध्ददोष ठरवले असेल आणि या कलमाने प्रदान केलेले अधिकार वापरले जावेत असे दंडाधिकाऱ्याचे मत असेल त्या बाबतीत, तो अशा आशयाचे आपले मत नमूद करील आणि आरोपीला प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्यापुढे पाठवून किंवा त्याच्यासमोर उपस्थित राहण्याबद्दल जामीन घेऊन अशा दंडाधिकाऱ्याकडे ती कार्यवाही सादर करील व तो दंडाधिकारी पोटकलम (२)मध्ये उपबंधित केलेल्या रीतीने तो खटला निकालात काढील.
२) पोटकलम (१)मध्ये उपबंधित केल्यानुसार प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्याकडे कार्यवाही सादर केलेली असेल त्या बाबतीत, मुळात त्या खटल्याची सुनावणी अशा दंडाधिकाऱ्याने केली असती तर तो जसा शिक्षादेश किंवा आदेश देऊ शकला असता तसा शिक्षादेश किंवा आदेश तो त्यावर देऊ शकेल, आणि कोणत्याही मुद्दयावर आणखी चौकशी किंवा अधिक पुरावा आवश्यक आहे असे त्याला वाटले तर, तो स्वत:अशी चौकशी करू शकेल किंवा असा पुरावा घेऊ शकेल अथवा अशी चौकशी करण्याचे किंवा पुरावा घेण्याचे निदेशित करू शकेल.
३) चोरी, इमारतीतील चोरी, अप्रामाणिकपणे केलेला अपहार, ठकवणूक किंवा भारतीय न्याय संहिता २०२३ याखाली जास्तीत जास्त दोन वर्षे इतक्या कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असलेला कोणताही अपराध किंवा केवळ द्रव्यदंडाच्याच शिक्षेस पात्र असलेला कोणताही अपराध याबद्दल जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला सिध्ददोष ठरविण्यात आले असून तिच्याविरूध्द पूर्वी दोषसिध्दी झाल्याचे शाबीत झालेले नाही अशा कोणत्याही खटल्यात, ज्या न्यायालयासमोर तिची याप्रमाणे दोषसिध्दी झाली ते न्यायालय, अपराध्याचे वय, चारित्र्य, पूर्ववृत्त किंवा शारीरिक वा मानसिक स्थिती आणि अपराधाचे क्षुल्लक स्वरूप किंवा अपराध ज्या परिस्थितीत करण्यात आला अशी कोणतीही सौम्यकारी परिस्थिती लक्षात घेता, आपणास योग्य वाटल्यास त्याला कोणतीही शिक्षा देण्याऐवजी यथायोग्य समज दिल्यानंतर सोडून देऊ शकेल.
४) या कलमाखालील आदेश अपील न्यायालय आपले पुनरीक्षणाचे अधिकार वापरणारे उच्च न्यायालय किंवा सत्र न्यायालय काढू शकेल.
५) जेव्हा कोणत्याही अपराध्याबाबत या कलमाखाली आदेश देण्यात आलेला असेल तेव्हा, उच्च न्यायालय किंवा सत्र न्यायालय अशा न्यायालयाकडे अपील करण्याचा हक्क असून अपील झाल्यावर किंवा आपले पुनरीक्षणाचे अधिकार वापरत असताना, असा आदेश रद्द करू शकेल आणि त्याच्याऐवजी अशा अपराध्याला कायद्यानुसार शिक्षादेश देऊ शकेल.
परंतु, उच्च न्यायालय किंवा सत्र न्यायालय, ज्या न्यायालयाने अपराध्याला सिध्ददोष ठरवले ते न्यायालय देऊ शकले असते त्याहून मोठी शिक्षा या पोटकलमाखाली देणार नाही.
६) १४०, १४३ आणि ४१४ या कलमांचे उपबंध, शक्य तेथवर, या कलमाच्या उपबंधांच्या अनुरोधाने देण्यात आलेल्या जामीनदारांच्या बाबतीत लागू होतील.
७) पोटकलम (१)खाली अपराध्याच्या सुटकेचा निदेश देण्यापूर्वी न्यायालय या स्थलसीमेत ते कार्य करीत असेल त्या किंवा शर्तीचे अनुपालन करण्यासाठी नेमून दिलेल्या कालावधीत अपराधी जेथे राहण्याची शक्यता आहे त्या स्थलसीमेत अपराध्याचे किंवा त्याचा कोणताही जामीनदार असल्यास त्याच्या स्थिर वास्तव्याचे किंवा नेहमीच्या व्यवसायाचे ठिकाण आहे याबाबत स्वत:ची खात्री करून देईल.
८) ज्याने अपराध्याला सिध्ददोष ठरविले असेल त्या न्यायालयाची किंवा ज्याने त्याच्या मूळच्या अपराधाबाबत अपराध्यावर कार्यवाही केली असती त्या न्यायालयाची जर अशी खात्री झाली की, अपराधी त्याच्या जातमुचक्याच्या शर्तीपैकी एखाद्या शर्तीचे अनुपालन करण्यास चुकला आहे, तर ते त्याला अटक करण्यासाठी वॉरंट काढू शकेल.
९) अशा वॉरंटावरून अपराध्याला अटक करण्यात आली असता त्याला वॉरंट काढणाऱ्या न्यायालयापुढे आणले जाईल, आणि असे न्यायालय खटल्याची सुनावणी होईपर्यंत त्याला हवालतीत परत पठवू शकेल किंवा शिक्षादेशाच्या वेळी त्याने उपस्थित राहण्याच्या शर्तीवर जामिनादेश देऊन त्याला पुरेसा जामीन देण्यास सांगू शकेल आणि असे न्यायालय खटल्याच्या सुनावणीनंतर शिक्षादेश देऊ शकेल.
१०) या कलमातील कोणतीही गोष्ट अपराधी परिवीक्षा अधिनियम १९५८ (१९५८ चा २० ) किंवा किशोर न्याय (बालकांची देखरेख आणि संरक्षण) अधिनियम २०१५ (२०१६ चा २) याच्या अथवा किशोरवयीन अपराध्यांवरील उपचार, त्यांचे प्रशिक्षण किंवा पुनर्वसन यासाठी त्या त्या काळी अमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यांच्या उपबंधांवर परिणाम करणार नाही.
