भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
(B) ख) (ब) – साक्षीदारांच्या तपासणीसाठी आयोगपत्र :
कलम ३१९ :
केव्हा साक्षीदाराची समक्ष हजेरी माफकरून आयोगपत्र (कमिशन) काढता येईल :
१) या संहितेखालील कोणत्याही चौकशीच्या, संपरीक्षेच्या किंवा अन्य कार्यवाहीच्या ओघात जेव्हाकेव्हा, न्यायाची उद्दिष्टे साधण्यासाठी साक्षीदाराची साक्षतपासणी करण्याची जरूरी आहे व त्याला समक्ष हजर राहण्यास भाग पाडावयाचे झाले तर त्या खटल्याच्या परिस्थितीनुसार गैरवाजवी ठरेल इतका विलंब, खर्च किंवा गैरसोय झाल्याशिवाय राहणार नाही असे न्यायालयाला किंवा दंडाधिकाऱ्याला दिसून आले तर, ते न्यायालय किंवा तो दंडाधिकारी अशी साक्षीदाराची हजेरी माफकरू शकेल व या प्रकरणाच्या उपबंधानुसार साक्षीदाराच्या साक्षतपासणीसाठी आयोगपत्र काढू शकेल.
परंतु जेव्हा न्यायाची उद्दिष्टे साधण्यासाठी भारताच्या राष्ट्रपतीची किंवा उपराष्ट्रपतीची किंवा राज्याच्या राज्यपालाची किंवा संघ राज्यक्षेत्राच्या प्रशासकाची साक्षीदार म्हणून साक्षतपासणी करणे जरूरीचे असेल तेव्हा, अशा साक्षीदाराच्या साक्षतपासणीसाठी आयोगपत्र काढले जाईल.
२) फिर्यादीपक्षाच्या साक्षीदाराच्या साक्षतपासणीसाठी आयोगपत्र काढताना न्यायालय, वकिलाची फी धरून आरोपीचा खर्च भागवण्यासाठी न्यायालयाला वाजवी वाटेल अशी रक्कम फिर्यादी पक्षाने द्यावी असा निदेश देऊ शकेल.
