भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम १८१ :
पोलिसांना दिलेले जबाब स्वाक्षरित करावयाचे नाहीत :
१) या प्रकरणाखालील अन्वेषणाच्या ओघात कोणत्याही व्यक्तीने पोलीस अधिकाऱ्याकडे दिलेला कोणताही जबाब लेखनिविष्ट करण्यात आला तर, तो जबाब देणाऱ्या व्यक्तीकडून तो स्वाक्षरित केला जाणार नाही, तसेच असा कोणताही जबाब किंवा त्याची कोणतीही नोंद-मग ती पोलीस रोजनाम्यामधील असो किंवा अन्य ठिकाणची असो-अथवा अशा जबाबाचा किंवा नोंदीचा कोणताही भाग यांचा उपयोग जेव्हा असा जबाब दिला गेला त्या वेळी ज्याचे अन्वेषण चालू होते अशा कोणत्याही अपराधाबाबत कोणतीही चौकशी किंवा संपरीक्षा करतेवेळी, यात यापुढे उपबंधित केले असेल ते वगळून अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी करता येणार नाही :
परंतु, वर सांगितल्याप्रमाणे ज्याचा जबाब लेखनिविष्ट करण्यात आला आहे, अशा कोणत्याही साक्षीदाराला अशा चौकशीच्या किंवा संपरीक्षेच्या जबाबाचा कोणताही भाग, तो रीतसर शाबीत करण्यात आल्यास आरोपीला आणि न्यायालयाच्या परवानगीने फिर्यादीपक्षाला भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ याच्या कलम १४८ व्दारे उपबंधित केल्याप्रमाणे त्या साक्षीदाराच्या कथनांमधील विरोध दाखवून देण्यासाठी वापरता येईल; आणि जेव्हा अशा जबाबाचा कोणताही भाग याप्रमाणे वापरण्यात येईल तेव्हा, त्याचा कोणताही भाग अशा साक्षीदाराची फेरतपासणी करताना देखील, पण केवळ त्याच्या उलटतपासणीत निर्दिष्ट केलेली कोणतीही बाब स्पष्ट करण्याच्या प्रयोजनासाठीच वापरता येईल.
२) या कलमातील कोणतीही गोष्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ याचे कलम २६ खंड (क) (a)च्या उपबंधांच्या अंतर्गत येणाऱ्या कोणत्याही जबाबाला लागू असल्याचे किंवा त्या अधिनियमाच्या कलम २३ च्या पोटकलम (२) च्या परंतुकाच्या उपबंधांवर परिणाम करत असल्याचे मानले जाणार नाही.
स्पष्टीकरण :
पोटकलम (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या जबाबात एखाद्या तथ्याचा किंवा परिस्थितीचा उल्लेख गाळला गेला असता, ज्या संदर्भात याप्रमाणे तो उल्लेख गाळला गेला असेल तो लक्षात घेता जर ते तथ्य किंवा परिस्थिती महत्त्वाची व अन्यथा संबद्ध असल्याचे दिसत असेल तर, असा अनुल्लेख कथनविरोध या सदरात मोडतो की काय हा तथ्यविषयक प्रश्न असेल.
