भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ३०३ :
राज्य शासनाचा किंवा केन्द्र शासनाचा विवक्षित व्यक्तींना कलम ३०२ मधून वगळण्याचा अधिकार :
१) पोटकलम (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या बाबी लक्षात घेऊन, राज्य शासन किंवा केन्द्र शासन कोणत्याही व्यक्तीला किंवा कोणत्याही वर्गातील व्यक्तींना ज्या कारागृहात बंदिवान किंवा स्थानबध्द केलेले असेल त्या कारागृहातून तिला वा त्यांना हलवले जाऊ नये असे कोणत्याही वेळी सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाव्दारे निदेशित करू शकेल व तदनंतर तो आदेश अमलात असेतोवर कलम ३०२ खाली काढलेला कोणताही आदेश-मग तो राज्य शासनाच्या किंवा केन्द्र शासनाचा आदेशाच्या पूर्वीचा असो वा नंतरचा असो, अशा व्यक्तीच्या किंवा अशा वर्गातील व्यक्तींच्या बाबतीत परिणामकारक असणार नाही.
२) पोटकलम (१) खाली आदेश काढण्यापूर्वी राज्य शासन किंवा जेथे प्रकरण त्याच्या केन्द्रीय अभिकरण द्वारा सुरु केले आहे, तर केन्द्र शासन पुढील बाबी लक्षात घेईल, त्या अशा:-
(a) क) (अ) ज्या अपराधाबद्दल किंवा ज्या कारणांवरून त्या व्यक्तीला किंवा वर्गातील व्यक्तींना कारागृहात बंदिवान किंवा स्थानबध्द करण्याचा आदेश देण्यात आला असेल त्या अपराधाचे स्वरूप किंवा ती कारणे;
(b) ख) (ब) त्या व्यक्तीला किंवा त्या वर्गातील व्यक्तींना कारागृहातून हलवण्याची परवानगी दिली तर सार्वजनिक सुव्यवस्थेत बिघाड होण्याची संभाव्यता;
(c) ग) (क) सर्वसाधारणपणे लोकहित.
