भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम २४६ :
कोणत्या व्यक्तींवर संयुक्तपणे आरोप ठेवता येईल :
पुढील व्यक्तींवर एकत्रितपणे दोषारोप ठेवून त्यांची संपरीक्षा करता येईल, त्या अशा-
(a) क) (अ) एकाच संव्यवहाराच्या ओघात तोच अपराध केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्ती;
(b) ख) (ब) एखाद्या अपराधाचा आरोप असलेल्या व्यक्ती, आणि अशा अपराधास अपप्रेरणा दिल्याचा किंवा तो अपराध करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्ती;
(c) ग) (क) ज्या व्यक्तींवर, त्यांनी बारा महिन्यांच्या अवधीत कलम २४२ च्या अर्थानुसार, त्याच प्रकारचे एकाहून अधिक अपराध मिळून केल्याचा आरोप असेल त्या व्यक्ती;
(d) घ) (ड) एकाच संव्यवहाराच्या ओघात निरनिराळे अपराध केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्ती;
(e) ङ) (इ) ज्या अपराधामध्ये चोरी, बलाद्ग्रहण, ठकवणूक किंवा फौजदारीपात्र अपहार समाविष्ट आहे अशा अपराधाचा आरोप असलेल्या व्यक्ती, आणि ज्या व्यक्तींवर, अशा प्रथमोक्त व्यक्तींनी केलेल्या अशा कोणत्याही अपराधामुळे एखाद्या मालमत्तेचा कब्जा हस्तंतरित झाल्याचे अभिकथन करण्यात आले असून ती स्वीकारल्याचा किंवा ठेवून घेतल्याचा किंवा तिची विल्हेवाट करण्याच्या किंवा ती लपवण्याच्या कामी सहाय्य, केल्याचा, अथवा अशा नंतर उल्लेखिलेल्या कोणत्याही अपराधास अपप्रेरणा दिल्याचा किंवा तो अपराध करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप असेल अशा व्यक्ती;
(f) च) (फ) ज्या चोरीच्या मालमत्तेचा कब्जा त्याच अपराधामुळे हस्तांतरित झाला आहे तिच्याबाबत भारतीय न्याय संहिता २०२३ याच्या ३१७ च्या पोटकलम (२) आणि पोटकलम (५) खालील किंवा त्यांपैकी कोणत्याही कलमाखालील अपराधाचा आरोप असलेल्या व्यक्ती;
(g) छ) (ग) नकली नाण्यासंबंधी भारतीय न्याय संहिता २०२३ याच्या १० व्या प्रकरणाखालील कोणत्याही अपराधाचा आरोप असलेल्या व्यक्ती आणि त्याच नाण्यासंबंधी उक्त प्रकरणाखालील अन्य कोणताही अपराध केल्याचा किंवा अशा कोणत्याही अपराधास अपप्रेरणात दिल्याचा किंवा तो अपराध करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्ती; आणि या प्रकरणाच्या पूर्वगामी भागात अंतर्भुत असलेले उपबंध, शक्य होईल तेथवर, अशा सर्व दोषारोपांना लागू असतील :
परंतु, जेव्हा अनेक व्यक्तींवर वेगवेगळ्या अपराधांचा दोषारोप ठेवलेला असेल आणि अशा व्यक्ती या कलमात विनिर्दिष्ट केलेल्यांपैकी कोणतयही वर्गात मोडत नसतील तेव्हा, अशा व्यक्तींनी लेखी अर्जाव्दारे तशी इच्छा व्यक्त केली आणि अशा सर्व व्यक्तींची एकत्र संपरीत्रा करण्याने अशा व्यक्तींवर बाधक परिणाम हाणार नाही अशी व तसे करणे समयोचित आहे अशी दंडाधिकाऱ्याची किंवा सत्र न्यायालयाची खात्री झाली तर, त्या दंडाधिकाऱ्याला किंवा सत्र न्यायालयाला त्याप्रमाणे एकत्र संपरीक्षा करता येईल.
