भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम २२५ :
आदेशिका काढण्याचे लांबणीवर टाकणे :
१) कोणत्याही दंडाधिकाऱ्याला, ज्या अपराधाची दखल घेण्यास तो प्राधिकृत आहे. किंवा कलम २१२ खाली ज्या अपराधाचे प्रकरण त्याच्याकडे सोपवण्यात आले आहे त्या बाबतची फिर्याद मिळाल्यावर, त्याला योग्य वाटल्यास, आरोपीविरूध्द आदेशिका काढण्याचे लांबणीवर टाकता येईल आणि आरोपी तो दंडाधिकारी ज्या क्षेत्रात आपला अधिकार वापरीत असेल त्याच्या बाहेर राहत असेल तर तो ते लांबणीवर टाकील. आणि पुढील कार्यवाही करण्यास पुरेसे कारण आहे की नाही हे ठरविण्यासाठी एकतर तो स्वत:त्या प्रकरणाची चौकशी करू शकेल अथवा एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याकरवी किंवा त्याल योग्य वाटेल अशा अन्य व्यक्तीकरवी अन्वेषण करण्याचा निदेश देऊ शकेल :
परंतु,
(a) क) (अ) ज्याबद्दल फिर्याद देण्यात आली आहे तो अपराध केवळ सत्र न्यायालयानेच संपरीक्षा करण्याजोगा आहे असे दंडाधिकाऱ्याला दिसून येईल त्या बाबतीत; किंवा
(b) ख) (ब) न्यायालयाने फिर्याद दिलेली नसेल त्या बाबतीत, फिर्याददार व (असल्यास) उपस्थित साक्षीदार यांची कलम २२३ खाली शपथेवर साक्षतपासणी केल्याशिवाय,
असा कोणताही अन्वेषणाचा निदेश दिला जाणार नाही.
२) पोटकलम (१)खालील चौकशीत स्वत:ला योग्य वाटल्यास, दंडाधिकारी साक्षीदारांची शपथेवर साक्षतपासणी करू शकेल :
परंतु, ज्याबद्दल फिर्याद आली असेल तो अपराध केवळ सत्र न्यायालयानेच संपरीक्षा करण्याजोगा आहे असे दंडाधिकाऱ्याला दिसून आल्यास, तो फिर्याददाराला आपल्या सर्व साक्षीदारांना हजर करण्यास फर्मावील आणि त्यांची शपथेवर साक्षतपासणी करील.
३) जर पोटकलम (१) खालील अन्वेषण पोलीस अधिकारी नसलेल्या व्यक्तीने केले तर, तिला त्या अन्वेषणाच्या प्रयोजनार्थ वॉरंटाशिवाय अटक करण्याचा अधिकार खेरीज करून, या संहितेने पोलीस ठाण्याच्या अंमलदार अधिकाऱ्याला प्रदान केलेले सर्व अधिकार असतील.
