भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम १७५ :
दखलपात्र अपराधांचा तपास करण्याचा अधिकार :
१) कोणत्याही पोलीस ठाणे अंमलदार अधिकाऱ्यास अशा ठाण्याच्या हद्दींमधील स्थानिक क्षेत्रावर अधिकारिता असलेल्या एखाद्या न्यायालयाला तेराव्या प्रकरणाच्या उपबंधाखाली ज्या प्रकरणाची चौकशी किंवा संपरीक्षा करण्याचा अधिकार असेल अशा कोणत्याही दखली प्रकरणाचे दंडादिकाऱ्याच्या आदेशाशिवाय अन्वेषण करता येईल :
परंतु दखलपात्र गुन्ह्याचे स्वरुप आणि गंभीरता लक्षात घेऊन, पोलिस अधीक्षक, उप अधीक्षका कडुन त्या प्रकरणाचा तपास करण्याची अपेक्षा करील.
२) पालीस अधिकाऱ्याची अशा कोणत्याही प्रकरणातील कोणतीही कार्यवाही कोणत्याही टप्प्यावर असताना, या कलमाखाली अशा अधिकाऱ्याला ज्याचे अन्वेषण करण्याचा अधिकार प्रदान झालेला नाही असे ते प्रकरण आहे या कारणावरून ती कार्यवाही प्रश्नापद करता येणार नाही.
३) कलम २१० खाली अधिकार प्रदान झालेला कोणताही दंडाधिकारी, कलम १७३ च्या पोटकलम (४) खाली केलेल्या, प्रतिज्ञापत्राद्वारे समर्थित अर्जावर वर विचार केल्यानंतर आणि त्याला आवश्यक वाटेल तशी चौकशी केल्यानंतर पोलिस अधिकारी द्वारा या संबंधात विनंती केल्यानंतर वर उल्लेखिल्याप्रमाणे असे अन्वेषण करण्याचा आदेश देऊ शकेल.
४) कलम २१० खाली अधिकार प्रदान झालेला कोणताही दंडाधिकारी, त्याच्या अधिकृत कर्तव्यादरम्यान उद्भवलेल्या लोकसेवकाविरुद्ध तक्रार मिळाल्यावर, खालील गोष्टींच्या अधीन राहून,-
(a) क) (अ) त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून घटनेची वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती असलेला अहवाल प्राप्त करुन; आणि
(b) ख) ब) कथित घटनेला कारणीभूत असलेल्या परिस्थितीबद्दल लोकसेवकाने केलेल्या विधानांचा विचार केल्यानंतर, त्याची दखल घेईल.
