भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम १४१ :
जामीन देण्यात कसूर झाल्यास कारावास :
१) (a) क) (अ) कलम १२५ किंवा कलम १३६ खाली जामीन देण्याचा आदेश देण्यात आलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने जर, असा जामीन जितक्या कालावधीकरता द्यावयाचा तो ज्या दिनांकास सुरू होणार त्या qदनाकास किंवा त्यापूर्वी तो जामीन दिला नाही तर तिला, यात लगत नंतर उल्लेखिलेली बाब खेरीजकरून इतर बाबतीत असा कालावधी संपेपर्यंत अथवा ज्या न्यायालयाने किंवा दंडाधिकाऱ्याने जामीन आवश्यक करणारा आदेश काढला त्याला ती व्यक्ती अशा कालावधीत जामीन देईपर्यंत तुरूंगात पाठवले जाईल किंवा ती आधीच तुरूंगात असल्यास तिला तुरूंगातच स्थानबध्द केले जाईल.
(b) ख) (ब) कलम १३७ खाली दंडाधिकाऱ्याने दिलेल्या आदेशाला अनुसरून एखाद्या व्यक्तीने शांतता राखण्याबाबत बंधपत्र किंवा जामीनपत्र निष्पादित केल्यानंतर जर, तिने बंधपत्राचा किंवा जामीनपत्राचा भंग केला आहे असे त्या दंडाधिकाऱ्याची किंवा त्याच्या पदीय उत्तराधिकाऱ्याची खात्री होईल अशा प्रकारे शाबीत करण्यात आले तर, अशा शाबितीची आधारभूत कारणे नमूद करून असा दंडाधिकारी किंवा त्याचा पदीय उत्तराधिकारी, अशा व्यक्तीला अटक करून बंधपत्राचा किंवा जामीनपत्राचा कालावधी संपेपर्यंत तुरूंगात स्थानबध्द करावे असा आदेश देऊ शकेल आणि सदर व्यक्ती कायद्यानुसार ज्या अन्य कोणत्याही शिक्षेला किंवा समपहरणाला पात्र असेल त्याला अशा आदेशामुळे बाध येणार नाही.
२) जेव्हा अशा व्यक्तीला दंडाधिकाऱ्याने एक बर्षाहून अधिक कालावधीकरता बंधपत्र देण्याचा आदेश दिलेला असेल तेव्हा, अशा व्यक्तीने पूर्वोक्त असा जामीन दिला नाही तर, असा दंडाधिकारी सत्र न्यायाधीशाचे आदेश होईतोवर तिला तुरूंगात स्थानबध्द करण्याचे निदेशित करणारे वॉरंट काढील आणि सोईस्कर होईल तितक्या लवकर ती कार्यवाही अशा न्यायालयापुढे ठेवण्यात येईल.
३) अशा न्यायालयाला, अशा कार्यवाहीचे परीक्षण करून आपणांस जरूरीची वाटेल अशी आणखी कोणतीही माहिती किंवा पुरावा दंडाधिकाऱ्याकडून मागवल्यानंतर, आणि संबंधित व्यक्तीला आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर, त्या प्रकरणी त्याला योग्य वाटेल असा आदेश काढता येईल :
परंतु, जामीन देण्यास चुकल्याबद्दल कोणत्याही व्यक्तीला काही कालावधीकरता तुरूंगात पाठवण्यात आल्यास तो कालावधी तीन वर्षांहून अधिक असणार नाही.
४) जर दोन किंवा अधिक व्यक्तींकडून एकाच कार्यवाहीच्या ओघात जामीन मागवण्त आला असून, त्यांच्यापैकी कोणाही एका व्यक्तीबाबत ती कार्यवाही पोटकलम (२) खाली सत्र न्यायाधीशाकडे निर्देशित केलेली असेल तर, अशा व्यक्तींपैकी ज्या व्यक्तीला जामीन देण्याचा आदेश दिलेला असेल अशा अन्य कोणत्याही व्यक्तीच्या प्रकरणाचाही अशा निर्देशनात समावेश असेल आणि तसे घडल्यास, पोटकलम (२) आणि (३) चे उपबंध अशा अन्य व्यक्तीच्याही प्रकरणास लागू असतील, मात्र तिला काही कालावधीकरता कारागृहात ठेवण्यात आल्यास तो कालावधी जितक्या कालावधीकरता तिला जामीन देण्याचा आदेश देण्यात आला होता त्याहून अधिक असणार नाही.
५) सत्र न्यायाधीशाला पोटकलम (२) किंवा पोटकलम (४) खाली त्याच्यापुढे मांडण्यात आलेली कोणतीही कार्यवाही स्वविवेकानुसार अपर सत्र न्यायाधीशाकडे वर्ग करता येईल आणि याप्रमाणे ती वर्ग झाल्यावर, अशा अपर सत्र न्यायाधीशाला अशा कार्यवाहीबाबत सत्र न्यायाधीशाचे या कलमाखालील अधिकार वापरता येतील.
६) जर तुरूंगाच्या अंमलदार अधिकाऱ्याकडे जामीन सादर केला तर, ज्याने आदेश दिला त्या न्यायालयाकडे किंवा दंडाधिकाऱ्याकडे तो ती बाब तत्काळ निर्देशित करील आणि अशा न्यायालयाच्या किंवा दंडाधिकाऱ्याच्या आदेशांची प्रतीक्षा करील.
७) शांतता राखण्यासाठी जामीन देण्यास चुकल्याबद्दलचा कारावास साधा असेल.
८) चांगली वागणूक ठेवण्यासाठी जामीन देण्यास चुकल्याबद्दलचा कारावास कार्यवाही कलम १२७ खाली करण्यात आला असेल तर साधा असेल आणि कार्यवाही कलम १२८ किंवा कलम १२९ खाली करण्यात आली असेल तर प्रत्येक प्रकरणात न्यायालय किंवा दंडाधिकारी निदेशित करील त्यानुसार तो सश्रम किंवा साधा असेल.
