गुंगीकारक औषधी द्रव्ये व मनोव्यापारांवर परिणाम करणारे पदार्थ अधिनियम १९८५
कलम ६८-आय :
विवक्षित प्रकरणामध्ये मालमत्ता सरकारजमा करणे :
१) कलम ६८-ह अन्वये देण्यात आलेल्या कारण दाखवा नोqटशीच्या बाबतीत देण्यात आलेले स्पष्टीकरण आणि सक्षम प्राधिकरणापुढील उपलब्ध सामग्री विचारात घेण्यात आल्यानंतर आणि बाधित व्यक्तीला (आणि नोटिशीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली मालमत्ता बाधित व्यक्तीने इतर कोणत्याही व्यक्तीमार्फत धारण केली असेल अशा बाबतीत अशा इतर व्यक्तीलाही) आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यांनतर सक्षम प्राधिकरण, प्रश्नास्पद असलेली सर्व संपत्ती किंवा तिचा कोणताही भाग बेकायदेशीरपणे संपादित केलेली आहे किंवा नाही याबाबतचा आपला निष्कर्ष आदेशाद्वारे नमूद करील.
परंतु, बाधित व्यक्ती (आणि बाधित व्यक्ती इतर कोणत्याही व्यक्तीमार्फत कोणतीही विनिर्दिष्ट मालमत्ता धारण करीत असेल अशाबाबतीत अशी इतर व्यक्तीसुद्धा) कारणे दाखवा नोटिशीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या तीस दिवसांच्या कालावधीत सक्षम प्राधिकरणासमोर हजर न झाल्यास किंवा त्याच्यासमोर उपलब्ध असलेल्या पुराव्याच्या आधारावर आपले म्हणणे एकतर्फी नमूद करण्याची कार्यवाही करील.
२) कारण दाखवा नोटिशीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या मालमत्तेपैकी काही मालमत्ता बेकायदेशीरपणे संपादित केलेली मालमत्ता आहे याबाबत सक्षम प्राधिकरणाचे मत असेल परंतु त्याला ती मालमत्ता ओळखता येत नसल्यास, अशा बाबतीत त्याच्या रास्त अंदाजानुसार जी मालमत्ता बेकायदेशीरपणे संपादित केलेली मालमत्ता म्हणून विनिर्दिष्ट करणे आणि तदनुसार पोटकलम (१) अन्वये त्याने आपला निष्कर्ष नमूद करणे कायदेशीर ठरेल.
३) सक्षम प्राधिकरण या कलमान्वये कोणतीही मालमत्ता बेकायदेशीरपणे संपादित केलेली असल्याबद्दलचा आपला निष्कर्ष नमूद करील अशा बाबतीत या कलमाच्या तरतुदींना अधीन राहून ती मालमत्ता सर्व भारमुक्तपणे केंद्र सरकारकडे जमा होईल, असे सक्षम प्राधिकरणाने जाहीर केले पाहिजे.
(परंतु, कलम ६८ अ च्या पोट कलम २ च्या खंड (कक) मध्ये नमूद केलेल्या व्यक्तीची किंवा सदर खंडात नमूद केलेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकाची किंवा सहयोग्याची किंवा पुर्वधारकाची मालमत्ता केंद्र सरकारकडे जमा होणार नाही)
४) या कलमान्वये कोणत्याही कंपनीचे कोरतेही भाग केंद्र सरकारकडे जमा करण्यात आले असतील अशा बाबतीत कंपनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ च्या १) यामध्ये किंवा कंपनीच्या संस्थापन समयलेखात काहीही अंतर्भूत असले तरीही कंपनीने तात्काळ केंद्र सरकारची अशा भागांची हस्तांतरित म्हणून नोंद केली पाहिजे.
