गुंगीकारक औषधी द्रव्ये व मनोव्यापारांवर परिणाम करणारे पदार्थ अधिनियम १९८५
कलम ३६-अ :
विशेष न्यायालयाला न्यायचौकशी करता येण्यासारखे अपराध :
१) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा २) यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी –
अ) या अधिनियमाखालील (तीन वर्षा पेक्षा अधिक शिक्षा असलेले) सर्व अपराध ज्या क्षेत्रामध्ये अपराध करण्यात आले असतील अशा क्षेत्रासाठी स्थापन करण्यात आले असतील अशा क्षेत्रासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयाकडूनच फक्त आणि ज्या क्षेत्रामध्ये एकापेक्षा अधिक विशेष न्यायालये असतील अशा बाबतीत शासनाकडून विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा त्या क्षेत्रातील विशेष न्यायालयाकडूनच न्यायचौकशी करण्यायोग्य असतील.
ब) या अधिनियमाखालील अपराध केल्याचा आरोप असलेल्या किंवा तसा संशय असलेल्या एखाद्या व्यक्तीला फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७५ चा २) याच्या कलम १६७ च्या पोटकलम (२) किंवा पोटकलम (२-अ) अन्वये दंडादिकाऱ्यासमोर आणण्यात येईल अशा बाबतीत, असा दंडाधिकारी हा न्याय दंडाधिकारी असेल, तर एकूण पंधरा दिवसांपेक्षा अधिक कालावधी नसलेल्या मुदतीसाठी आणि असा दंडाधिकारी हा कार्यकारी दंडाधिकारी असेल, तर एकूण सात दिवसांपेक्षा अधिक नाही इतक्या कालावधीसाठी अशा व्यक्तीला, त्या दंडाधिकाऱ्याला योग्य वाटेल अशा कोठडीत अटकेत ठेवण्यास प्राधिकृत करू शकेल. परंतु अशा दंडाधिकाऱ्यास –
एक) उपरोक्तप्रमाणष अशा व्यक्तीला त्याच्यासमोर आणण्यात आले असेल अशा वेळी; किंवा
दोन) त्याने अटक करण्यास प्राधिकृत केल्यावर किंवा अशा अटकेचा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी,
अशा व्यक्तीला अटक करणे आवश्यक आहे, असे वाटल्यास अशा व्यक्तीला, अधिकारक्षेत्र असणाऱ्या विशेष न्यायालयासमोर आणावे असा आदेश असा दंडाधिकारी येईल,
क) खंड (ब) अन्वये विशेष न्यायालयाकडे पाठविण्यात आलेल्या व्यक्तीच्या संबंधात विशेष न्यायालयाला ते अधिकार असतील जे, त्या कलमान्वये अधिकारिता असणाऱ्या दंडाधिकाऱ्याकडे पाठवण्यात आलेल्या अपराधी व्यक्तीच्या संबंधातील न्यायचौकशी करणाऱ्या दंडाधिकाऱ्याला फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा २) याच्या कलम १६७ अन्वये वापरता येतील.
ड) विशेष न्यायालयाला या अधिनियमाखालील अपराध घडविणाऱ्या तथ्यांबाबतच्या पोलिस अहवालाचे काळजीपूर्वक निरीक्षण केल्यानंतर किंवा याबाबतीत प्राधिकृत करण्यात आलेल्या केंद्र सरकारच्या किंवा राज्य सरकारच्या एखाद्या अधिकाऱ्याने केलेल्या तक्रारीवरून अपराधी व्यक्तीला तिच्यासमोर न्यायचौकशीसाठी आणण्यात येण्यापूर्वीच त्या अपराधाची दखल घेता येईल.
२) या अधिनियमाखाली अपराधाची न्यायचौकशी करताना एखाद्या विशेष न्यायालयाला या अधिनियमाखालील अपराधाखेरीज ज्या अन्य अपराधाबद्दल आरोपी व्यक्तीवर फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा २) अन्वये आरोप ठेवण्यात आला असेल त्याचीही न्यायचौकशी त्याच वेळी करता येईल.
३) या कलमात अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमुळे फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा २) याच्या कलम ४३९ खालील जामिनासंबंधीच्या उच्च न्यायालयाच्या विशेष अधिकारावर परिणाम होतो, असे मानण्यात येणार नाही आणि पोटकलम (१) च्या खंड (ब) मध्ये दंडाधिकाऱ्याच्या केलेल्या निर्देशामध्ये कलम ३६ खाली स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयाचाही निर्देश समाविष्ट आहे, असे समजून उच्च न्यायालय त्या कलमाखालील अधिकारांचा वापर करू शकेल.
४) आरोपीने कलम १९ किंवा कलम २४ किंवा २७ अ किंवा व्यापारामात्रा बाबतच्या शिक्षेचा अपराध केल्याचा असल्यास, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा २) च्या कलम १६७ च्या पोट कलम २ नुसार ९० दिवस असा संदर्भ आला आहे. तो या ठिकाणी १८० दिवस असा लावण्यात येईल.
परंतु, सदर १८० दिवसाच्या कलावधीत अन्वेषण पुर्ण करणे शक्य नसेल तर, अन्वेषणातील प्रगती व कारणे नमुद केलेल्या सरकारी अभियोक्त्याच्या अहवालावरून, विशेष न्यायालय हा कलावधी १८० दिवसांहून १ वर्षपर्यंत वाढवून देऊ शकेल.
