अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम २००६
कलम ७० :
अन्न (खाद्य) सुरक्षा अपील न्यायाधिकरणाची स्थापना :
१) यथास्थिती, न्याननिर्णय अधिकाऱ्याच्या कलम ६८ अन्वये निर्णयाविरुद्ध अपीलाची सुनावणी करण्यासाठी केन्द्र सरकार किंवा राज्यसरकार, अधिसूचनेद्वारा एक किवा अधिक प्राधिकरणाची स्थापना करेल जी अन्न (खाद्य) सुरक्षा अपील प्राधिकरण म्हणून ओळखली जातील.
२) यथास्थिती, केन्द्र सरकार किंवा राज्यसरकार न्यायाधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करु शकेल अशा बाबी (विषय) आणि क्षेत्रे, विहित करील.
३) न्यायाधिकरणात फक्त एक सदस्य असेल (यापुढे यानंतर न्यायाधिकरणाचा पीठासीन अधिकारी म्हणून संबोधले जाईल), ज्याची नियुक्ती, यथास्थिती, केन्द्र सरकार किंवा राज्य सरकार अधिसूचनेद्वारे करेल :
परंतु असे की, कोणतीही व्यक्ती जिल्हा न्यायाधिश नसेल किंवा जिल्हा न्यायाधिश म्हणून तिने पूर्वी काम केले नसेल, तर न्यायाधिकरणाचा पीठासीन अधिकारी म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र असणार नाही.
४) पीठासीन अधिकाऱ्याची पात्रता, नियुक्ती, पदाचा कार्यकाळ, वेतन (पगार) आणि भत्ते किंवा राजीनामा (पदत्याग) आणि पदावरुन दूर करणे हे केन्द्र सरकारने विहित केल्याप्रमाणे असेल.
५) अपीलाची कार्यवाही व न्यायाधिकारणाचे अधिकार केन्द्र सरकारने विहित केल्याप्रमाणे असतील.
