बाल न्याय अधिनियम २०१५
कलम ४१ :
बाल संगोपन संस्थेची नोंदणी :
१) त्या त्यावेळी अमलात असलेल्या इतर कोणत्याही अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असले तरी, संगोपन आणि संरक्षणाची आवश्यकता असलेल्या किंवा कायद्याचे उल्लंघन केलेल्या बालकांची निवासी व्यवस्था हे मुख्य किंवा दुय्यम उद्दिष्ट असलेल्या सर्व संस्था, ज्यामध्ये राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या तसेच खाजगी आणि अशासकीय स्वयंसेवी संघटनांनी स्थापन केलेल्या संस्थांची या अधिनियमात नोंदणी १.(***) केली जाईल, सदर संस्थांना राज्य सरकार किंवा केन्द्रीय सरकारकडून अनुदान मिळत असले तरीही सदर नोंदणीची अट बंधनकारक आहे :
परंतु असे की, ज्या संस्थांनी हा अधिनियम अमलात येण्याच्या तारखेस बाल न्याय (बालकांची देखभाल आणि संरक्षण) अधिनियम २००० अन्वये वैध नोंदणी केलेली असेल त्यांनी या अधिनियमान्वये नोंदणी केलेली असल्याचे समजले जाईल.
२) या कलमान्वये नोंदणी करताना, राज्य सरकार प्रत्येक संस्थेची मर्यादा आणि उद्देश २.(जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या शिफारशींचा विचार करुन ठरविले जाईल) आणि सदर संस्थेची बाल सुधारगृह किंवा मुक्त आश्रयकेन्द्र किंवा विशेष दत्तक संस्था किंवा विशेष गृह किंवा सुरक्षा गृह, अशी नोंद करेल.
३) पोटकलम (१) अन्वये, सध्या कार्यरत असलेल्या किंवा नव्याने कार्यान्वित होणाऱ्या, देखभाल आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांच्या किंवा कायद्याचे उल्लंघन केलेल्या बालकांच्या निवासी संस्थेच्या नोंदणीचा अर्ज प्राप्त झाल्यावर राज्य शासन अर्ज मिळाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्यात व जास्तीत जास्त सहा महिन्यांच्या कालावधीत सदर संस्था या अधिनियमाच्या कक्षेत येण्यासाठी संस्थेची मर्यादा ठरवून तशी नोंद नोंदणीच्या कागदपत्रात करेल :
परंतु जर त्या संस्थेनी नोंदणीच्या अटींची पूर्तता पोटकलम (१) मध्ये नमूद कालमर्यादेत न केल्यास, तात्पुरती नोंदणी रद्द होईल आणि सदर संस्थेला पोटकलम (५) च्या तरतुदी लागू होतील.
४) नोंदणी अर्ज दाखल केल्यापासून एक महिन्याच्या आत राज्य सरकारने तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र न दिल्यास, सहा महिन्याच्या कालावधीपर्यंत सदर संस्था चालविण्यासाठी, अर्ज स्वीकारल्याची पावती हीच तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र समजले जाईल.
५) संस्थेच्या नोंदणीकरिता केलेल्या अर्जावर सहा महिन्यांच्या कालावधीत कारवाई न झाल्यास, राज्य सरकारच्या संबंधित अधिकाऱ्याने किंवा अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात हयगय केली असल्याचे समजले जाईल व त्यांच्या वरिष्ठांकडून त्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध खातेनिहाय कारवाई सुरु केली जाईल.
६) कोणत्याही संंस्थेच्या नोंदणीचा कालावधी पाच वर्षाचा असेल आणि दर पाच वर्षांनी नोंदणीचे नुतनीकरण करणे आवश्यक असेल.
७) एखाद्या संस्थेनी कलम ५३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणष बालकाचे पुनर्वसन किंवा समाजात पुन:स्थापन सेवा राबविली नाही तर राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या कार्यपद्धतीची पूर्तता करुन राज्य सरकार सदर संस्थेची नोंदरी रद्द किंवा स्थगित करु शकेल, सदर संस्थेच्या नोंदणीच्या नूतनीकरणाच्या दिनांकापर्यंत सदर संस्था राज्य सरकारकडून चालविली जाईल.
८) या कलमान्वये नोंदणी झालेल्या बालकांची देखभाल करणाऱ्या संस्थेवर संस्थेच्या सदस्यसंख्येच्या मर्यादेच्या अधीन राहून, समितीच्या आदेशानुसार बालकांना दाखल करुन घेणे बंधनकारक असेल, सदर संस्थेला केन्द्र शासनाकडून किंवा राज्य शासनाकडून अनुदान प्राप्त होते किंवा नाही याचा सदर निर्णयावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
९) त्या त्यावेळी अमलात असलेल्या इतर कोणत्याही अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असले तरी, कलम ५४ अन्वये नेमण्यात आलेल्या तपासणी, बालकांसाठी निवास व्यवस्था असणाऱ्या कोणत्याही संस्थेची तेथे देखभाल आणि संरक्षणाची आवश्यकता असलेल्या बालकांची निवासाची सोय केली जात आहे याबाबत, ती संस्था या अधिनियमान्वये नोंदणीकृत नसली तरी, तपासणी करण्याचे अधिकार आहेत.
——–
१. २०२१ चा अधिनियम क्रमांक २३ याच्या कलम १४ द्वारा (हा अधिनियम अमलात आल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत) हा मजकूर वगळण्यात आला.
२. २०२१ चा अधिनियम क्रमांक २३ याच्या कलम १४ द्वारा मूळ मजकुराऐवजी समाविष्ट केले.
