भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
(२०२३ चा अधिनियम क्रमांक ४६)
फौजदारी प्रक्रियेशी संबंधित कायद्याचे (विधिचे) एकत्रीकरण आणि सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम
भारतीय गणराज्याच्या चौऱ्याहत्तराव्या वर्षी संसदेकडून पुढीलप्रमाणे अधिनियमित होवो :-
प्रकरण १ :
प्रारंभिक :
कलम १ :
संक्षिप्त नाव, विस्तार व प्रारंभ :
१) या अधिनियमास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ असे म्हणावे.
२) त्याचा विस्तार संपूर्ण भारतभर आहे.
परंतु या संहितेमधील काही प्रकरणे ९, ११, १२ मधील तरतुदी वगळता इतर तरतुदी
(a) क) (अ) नागालँड राज्यास
(b) ख) (ब) जनजाती क्षेत्रांना
लागू असणार नाहीत. परंतु संबंधित राज्य शासना अधिसूचनेद्वारे संपूर्ण नागालँडला अगर काही भागास अगर जनजाती भागाला कोणत्याही तरतुदी पूरक-आनुषंगिक अगर परिणामी दुरुस्तीसह लागू करू शकतील.
स्पष्टीकरण :
जनजाती क्षेत्र याचा अर्थ राज्य घटनेच्या सहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २० मध्ये दर्शविलेली शिलाँग नगरपालिकेच्या स्थानिक सीमामधील जनजाती क्षेत्राहून अन्य अशी जी राज्यक्षेत्रे २१ जानेवारी १९७२ पूवी आसामच्या जनजाती क्षेत्रामध्ये सामील होती ती सर्व असा समजावा.
३) भारत सरकार, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारा नियत करील अशा १.(दिनांकास) तो अमलात येईल.
——-
१. १ जुलै २०२४, अधिसूचना क्रमांक एस. ओ. ८४८ (ई), दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२४, भारताचे राजपत्र, असाधारण, भाग २, कलम ३ (दोन) पहा.
