अनुसूचित जाती व जमाती अधिनियम १९८९
कलम २१ :
अधिनियमाची परिणामक अंमलबजावणी सुनिश्चित (खातरजमा) करुन घेणे हे शासनाचे कर्तव्य :
१)केंद्र शासन, या संबंधात करील अशा नियमांच्या अधीनतेने, या अधिनियमाच्या परिणामक अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असतील अशा उपाययोजना राज्य शासन करील.
२)विशेषत: आणि पूर्वगामी उपबंधाच्या व्यापकतेला बाधा न येता, अशा उपाययोजनांमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश असू शकेल:-
एक)अत्याचार ज्यांच्यावर झाले असतील त्या व्यकिं्तना न्याय मिळवता यावा म्हणून त्यांना कायदेविषयक सहाय्य धरुन पुरेशा सुविधा पुरविणे;
दोन)या अधिनियमाखालील अपराधांचे अन्वेषण व संपरिक्षा (विचारण) चालू असताना, अत्याचारांना बळी पडलेल्यांसह त्यांच्या साक्षीदारांच्या प्रवास व निर्वाह खर्चासाठी तरतूद करणे;
तीन)अत्याचारांना बळी पडलेल्या व्यकिं्तच्या आर्थिक व सामाजिक पुनर्वसनासाठी तरतूद करणे ;
चार)या अधिनियमाच्या उपबंधांच्या व्यतिक्रमणाबद्दल खटले दाखल करण्यासाठी किंवा त्यांच्या पर्यवेक्षणासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे;
पाच)अशा उपाययोजना किंवा त्यांची अंमलबजावणी करण्याच्या कामी, राज्य शासनाला सहाय्य करण्यासाठी त्या शासनाला उचित वाटतील अशा पातळ्यांवर समित्यांची स्थापना करणे;
सहा)या अधिनियमाच्या उपबंधाची अंमलबजावणी अधिक चांगल्या प्रकारे व्हावी म्हणून उपाययोजना सुचविण्याच्या दृष्टीने या अधिनियमाच्या उपबंधाच्या कामकाजाच्या नियतकालिक सर्वेक्षणासाठी तरतूद करणे;
सात)अनुसूचित जातीचे व अनुसूचित जनजातीचे सदस्य यांच्यावर जेथे अत्याचार होण्याची शक्यता असेल अशी क्षेत्रे नक्की करणे, अणि अशा सदस्यांच्या सुरक्षिततेची ज्यायोगे सुनिश्चितता होईल अशा उपाययोजनांचा अवलंब करणे.
३)राज्य शासनाने पोटकलम (१) अन्वये केलेल्या उपाययोजनांशी समन्वय साधण्यासाठी आवश्यक असतील असे उपाय केंद्र शासन योजील.
४)केंद्र शासन, दर वर्षी, या कलमाच्या उपबंधांनुसार त्याने स्वत:ने व राज्य शासनांनी केलेल्या उपाययोजनांविषयीचा एक अहवाल संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवील.
