माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५
कलम २७ :
समुचित शासनाचा नियम करण्याचा अधिकार :
१)समुचित शासनाला, या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियम करता येतील.
२)विशेषत: आणि पूर्वगामी अधिकाराच्या सर्वसाधारणतेला बाध न येऊ देता या नियमांमध्ये, पुढीलपैकी सर्व किंवा कोणत्याही बाबींसाठी तरतूद करता येईल :-
(a)क)कलम ४ च्या पोटकलम (४) अन्वये ज्याचा प्रसार करावयाचा आहे अशा साहित्याच्या प्रसिद्धी माध्यमाच्या खर्चाएवढी किंवा मुद्रणाच्या खर्चाएवढी किंमत;
(b)ख)कलम ६ च्या पोटकलम (१) अन्वये देय असलेली फी;
(c)ग)कलम ७ ची पोटकलमे (१) आणि (५) अन्वये देय असलेली फी;
(ca)१.(गक) कलम १३ च्या पोटकलम (१) आणि (२) अन्वये मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्त तसेच कलम १६ च्या पोटकलम (१) आणि (२) अन्वये राज्य मुख्य माहिती आयुक्त आणि राज्य माहिती आयुक्त यांचा पदावधि;
(cb)गख) कलम १३ च्या पोटकलम (५) अन्वये मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्त तसेच कलम १६ च्या पोयकलम (५) अन्वये राज्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्त यांचे वेतन भत्ते आणि सेवेच्या अन्य निबंधन आणि अटीं;)
(d)घ)अधिकारी आणि कर्मचारी यांना कलम १३ च्या पोटकलम (६) अन्वये देय असलेले वेतन व भत्ते आणि कलम १६ च्या पोटकलम (६) खालील त्यांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती ;
(e)ड)कलम १९ च्या पोटकलम (१०) अन्वये दाखल केलेल्या अपिलांवर निर्णय देतेवेळी, यथास्थिति, केंद्रीय माहिती आयोगाने, किंवा राज्य माहिती आयोगाने अनुसरावयाची कार्यपद्धती; आणि
(f)च)विहित करणे आवश्यक असेल अशी अथवा विहित करण्यात येईल अशी अन्य कोणतीही बाब.
——–
१. सन २०१९ चा अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम ४ अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.
